१८ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाँकेमा प्रदेश सरकारका ११६ विकास योजना सम्पन्न

अ+ अ-

राँझा (बाँके) । लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा गत आर्थिक वर्षमा बाँके जिल्लामा विनियोजन भएका ११६ पूर्वाधार विकासका योजना सम्पन्न भएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बाँकेमा प्रदेश सरकारका बहुवर्षीय तीन ठूला पुलसहितका योजना सम्पन्न भएको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख चन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजनामध्येका नेपालगञ्ज विशालचोक हुँदै जानकी गाउँपालिका सडकअन्तर्गत चल्तुवास्थित किरण नाला पुल, खजुरा गाउँपालिकाको सिमलघारी–गिजरा–उढरापुर सडकअन्तर्गत जेठीनाला पुल र राप्ती सोनारी गाउँपालिका–९ अग्र्यानिक टोलदेखि तल्लो खैरेनी जोड्ने सडकअन्तर्गतको गेरुवा खोला पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । 

यस्तै, पूरा भएका आयोजनामा सडक निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । गत आर्थिक वर्षमा मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण कच्चापदार्थ अभाव र मूल्यवृद्धिका कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायीले कतिपय योजनाको कार्यसम्पन्न गर्न नसकेको कार्यालय प्रमुख शाहले बताए।

गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाँके जिल्लामा आठ वटा योजना दोहोरो, सात न्यून बजेट, पुलको डिपिआर नै नभएका चार, वन क्षेत्रका तीन, कार्यप्रवृत्ति नमिलेका तीन योजना थिए । बैजनाथ–७ पेडारी भकारीमा पुल नै नभएको ठाउँमा पुल मर्मतको बजेट आएको थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा विभिन्न २०० योजना कार्यान्वयनका लागि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई रु ६० करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बाँके जिल्लामा विनियोजित योजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘लागत स्टिमेट’ तयार गर्ने काम सुरु गरिएको सडक पूर्वाधार कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहीले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार, बाँकेमा सडक पूर्वाधार कार्यालयअन्तर्गत चालु आवमा २५० योजना छन् । प्राविधिकलाई जिल्लाका आठ वटा स्थानीय तहगत रूपमा जिम्मेवारी दिएर लागत स्टिमेट बनाउने कार्य सुरु गरिएको छ ।

योजनाहरू विवादरहित, गुणस्तरीय र समयमा नै सम्पन्न गर्न प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष वडा सदस्यसहित स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय र सहकार्यमा काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

गत आवमा अधुरा आयोजनालाई चालु आवमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ग्रामीण सडक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । केही दिनमै लागत ‘स्टिमेट’ तयार पारी बोलपत्र आह्वान गरिने सडक पूर्वाधार कार्यालयका निमित्त प्रमुख शाहीले जानकारी दिए।

0 Comments