१८ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

खाना पकाउने ग्यास वितरणलाई सहज बनाउँदै साल्ट ट्रेडिङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले खाना पकाउने ग्यास आपूर्तिलाई सहज बनाइराख्न निजी ग्यास कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आफ्ना ‘एसटिसी सिलिन्डर’मा ग्यास भर्न सुरुआत गरेको छ । गत आइतबार धादिङको कृष्णभीरमा त्रिशूली नदीले कटान गरेर पृथ्वीराज मार्ग पूर्ण अवरुद्ध बनाएपछि कर्पोरेशनले नयाँ विकल्पको खोजी गर्दै निजी ग्यास कम्पनीको ग्यास प्लान्टमा आफ्ना ‘एसटिसी सिलिन्डर’मा ग्यास भरेर काठमाडौँ ल्याउने नीति लिएको हो ।

सो राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा कर्पोरेशनको धादिङ जुगेखोलास्थित ‘एलपिजी प्लान्ट’मा पनि असर परेको छ । आफ्नो प्लान्टमा ग्यासको बुलेट आउन सम्भव नभएपछि कर्पोरेशनले तत्काल अन्य निजी क्षेत्रका सहज स्थानमा रहेका मनोजसहित बाबा ग्यासका ‘प्लान्ट’सँग सहकार्य गरेर आफ्ना खाली सिलिन्डरमा ग्यास भरेर वैकल्पिक मार्गबाट उपत्यका भित्र्याउने प्रबन्ध मिलाएको हो ।

विषम प्राकृतिक विपद्को अवस्थालाई ख्याल गर्दै कर्पोरेशनले उपभोक्तालाई ग्यासको अभाव हुन नदिन यो नीति अवलम्बन गरेको कर्पोरेशनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्रेश झाले जानकारी दिए ।

उनले भने, “पहिलो चरणमा शुक्रबारसम्म ती दुई निजी प्लान्टमा भरिएका आफ्ना ग्यासका सिलिन्डर काठमाडौँ आइपुग्ने छन् ।” कर्पोरेशनले आफ्नो ग्यास प्लान्टका लागि छुटेका केही ग्यासका बुलेट ती निजी कम्पनीमा ‘डाइभर्ट’ समेत गरेको छ ।

सीमित कोटा :चुस्त वितरण प्रणाली
नेपाल आयल निगमले कर्पोरेशनलाई न्यून कोटा अर्थात् ‘पिडियो’ अनुमति प्रदान गर्दा उसले चाहेर पनि यथेष्ट ग्यास बिक्री गर्न पाइरहेको छैन । निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट कुल तीन हजार २५ ग्यास बुलेटका लागि सम्झौता गरेको जनाइएको छ ।

सोमध्ये करिब दुई प्रतिशत अर्थात् ५३ वटा ‘बुलेट’ मात्र कर्पोरेशनको भागमा परेको छ । कर्पोरेशनले हाल मासिक ५५ हजारदेखि ६० हजारको हाराहारीमा ‘‘एसटिसी सिलिन्डर’ खपत गरिरहेको जनाइएको छ ।

निजी क्षेत्रका ग्यास कम्पनीले खाडी संकट, पछिल्लो समय पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध एवं अन्य बहना देखाउँदा उपभोक्ता समस्यामा पर्दै आएका छन् । कर्पोरेशनले हाल कुपन प्रणालीमार्फत बिक्री वितरणलाई सहज बनाइराखेको छ । सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भने, “उपभोक्तालाई कुपन वितरण गर्दा नै ग्यास प्राप्त गर्ने दिन सुनिश्चित गर्दछौँ ।”

छ महिनालाई पुग्ने आयोडिनयुक्त नुन ‘स्टक’
सरकारको आयोडिनयुक्त नुनको सर्वसुलभ पहुँच आमनागरिकसम्म पुर्‍याउने नीति र यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने कर्पोरेशनले छ महिनालाई पुग्ने गरी नुनको मौज्दात राखेको छ ।

यही भदौ १७ गते बुधबार कर्पोरेशनका भण्डारणमा एक लाख २७ हजार ३६१ मेट्रिकटन नुन ‘स्टक’ रहेको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभर वार्षिक दुई लाख टनभन्दा बढी आयोडिनयुक्त नुनको माग हुँदै आएको छ । कर्पोरशनले गत आवमा करिब दुई लाख १० हजार टन नुन बिक्री वितरण गरेको थियो ।

‘आयोडिन’ शरीरलाई दैनिक रूपमा नभई नहुने अतिसुक्ष्म पोषक तत्त्व हो । सरकारले दुई बालबालिका चिन्ह भएको नुन ‘थोरै खाऔँ, सही मात्रामा खाऔँ’ भन्दै आग्रह गरिरहेको छ ।

उपभोक्तावादीहरूले नुन अत्यावश्यक वस्तु भएकाले सरकारको नीतिभित्रै राख्नुपर्ने र यसको बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनै नहुने आवाज उठान गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क छ “विषम अवस्थामा निजी क्षेत्रले नुनको सहज आपूर्ति मिलाउन सक्दैन । विपद्लगायत अन्य असहज अवस्थामा सार्वजनिक संस्थाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर कर्पोरेशनले आफूलाई अब्बल संस्थाका रूपमा प्रमाणित गरेको छ ।”

चिनीमा बजार हस्तक्षेप
अर्कोतर्फ कर्पोरशनले पछिल्ला दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर उकालो लागिरहेको चिनीको बिक्री वितरणलाई चुस्त बनाउँदै बजार हस्तक्षेप गरेको छ ।

निजी क्षेत्रबाट प्रतिकिलो रु १३५ सम्म बिक्री भइराखेको चिनी कर्पोरेशनले रु १०० मा बिक्री वितरण गरिराखेको छ । कर्पोरेशनले दिएको जानकारीअनुसार यही भदौ ९ मा मात्र संस्थाले ६०० टन चिनी भित्र्याएको थियो । संस्थाले सरकारको नीतिअनुसार चिनी बिक्री गर्दै आएको छ । पछिल्ला दिनमा कर्पोरेशनले तीन हजार टन बजारमा पठाइसकेको छ ।

दैनिक बजारमा उपभोग्य वस्तु चामल, दाल, गेडागुडी, तेललगायत वस्तुको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेको छ तर कर्पोरशनले आफूले बिक्री वितरण गर्दै आएको खाद्यान्नमा मूल्य स्थिर राख्न सफल भएको जनाएको छ ।

सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झाले भने, “सरकारी निजी स्वामित्वको कर्पोरेशनको ध्येय दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु नुनलगायत अन्य खाद्यान्न वस्तुलाई असहजस्थितिमा पनि निरन्तर सेवा पुर्‍याउनु हो । नाफामा मात्र होइन ।” विपद्का अवस्थामा सार्वजनिक संस्थाको भूमिका र अपरिहार्यता अझ बढ्ने देखिन्छ ।

0 Comments