१८ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपद् प्रतिकार्यका लागि १५ स्थानीय तहलाई पौने ७ करोड रुपैयाँ पठाइयो, कुनलाई कति ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोस्टको बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित विभिन्न जिल्लाका १५ स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनका लागि थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यालयमा बसेको बैठकले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ वटा स्थानीय तहलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । ‘विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९’ बमोजिम जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहलाई तत्काल राहत स्वरूप यो रकम प्रदान गरिनेछ ।

प्राधिकरणकाअनुसार रसुवा जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये गोसाईंकुण्ड गाउँपालिकालाई १ करोड, उत्तरगया गाउँपालिकालाई ७५ लाख, कालिका गाउँपालिकालाई ३० लाख र आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकालाई २० लाख रुपैयाँ पठाइनेछ । 

त्यसै गरी, नुवाकोटको विदुर नगरपालिकालाई १ करोड ५० लाख, बेलकोटगढी नगरपालिकालाई ७५ लाख, तारकेश्वर गाउँपालिकालाई ५० लाख र किस्पाङ्ग गाउँपालिकालाई २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धादिङको गल्छी गाउँपालिकालाई ३० लाख तथा सिद्धलेक, गजुरी र बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकालाई जनही २० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । 

बैठकले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका तथा तनहुँका देवघाट र आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई पनि जनही २० लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाउने निर्णय गरेको छ । यसअघि भदौ ११ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३५ औँ बैठकले गरेको निर्णयअनुसार क्षतिको आधारमा यो थप रकम विनियोजन गरिएको हो । उक्त रकम स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणका कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेछ । 

0 Comments