१८ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सशस्त्र प्रहरीका राष्ट्रसेवकले विपद् उद्धार कोषमा साढे १५ करोड दिने, मृतक कर्मचारीका परिवारलाई कुल २५ लाख

अ+ अ-

सशस्त्र प्रहरीका राष्ट्रसेवकले दर्जाअनुसार तीनदेखि १५ दिनसम्मको तलबबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ५० लाख योगदान गर्ने भएका छन् भने मृतक कर्मचारीका परिवारले कुल २५ लाख पाउनेछन्।

काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका राष्ट्रसेवकहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ योगदान गर्ने भएका छन्।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलको अध्यक्षतामा भदौ १८ गते बसेको परामर्श समितिको बैठकले भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीको बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै उक्त रकम योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले बाढीमा परी मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई विभिन्न व्यवस्थाअन्तर्गत कुल २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ।

महानिरीक्षकको १५ दिनदेखि परिचरको तीन दिनसम्मको तलब
निर्णयअनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूले १५ दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गर्नेछन्। नायव महानिरीक्षक र वरिष्ठ उपरीक्षकले १२ दिनको तथा उपरीक्षक, नायव उपरीक्षक र निरीक्षकहरूले १० दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गर्नेछन्।

जुनियर अधिकृतहरूले सात दिन, वरिष्ठ हवलदारदेखि जवानसम्मले पाँच दिन र सशस्त्र प्रहरी परिचरले तीन दिनको तलब बराबरको रकम योगदान गर्ने निर्णय भएको छ।

यसरी संकलित रकमबाट सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ योगदान गरिनेछ।

बीओपी टिमुरे र सुरक्षा बेस मैलुङमा कार्यरत रही सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको हकमा भने उक्त रकम कट्टा नगरिने निर्णय भएको छ।

मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई कुल २५ लाख
बैठकले बाढीमा मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई राष्ट्रसेवकहरूको तर्फबाट तत्काल १५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

यसका साथै ‘सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको मृत्यु भएमा निजको हकवाला/आश्रित परिवारलाई उपलब्ध गराउने राहत सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँ र ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विपद् प्रकोप राहत कोष सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बमोजिम थप पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

यसरी मृतक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई कुल २५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो।

बाँकी ऋण मिनाहा, सन्ततिलाई कक्षा १० सम्म शैक्षिक शुल्क छुट
मृतक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूले कल्याण कोषबाट ऋण लिई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम मिनाहा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, मृतक कर्मचारीका सन्ततिलाई पायक पर्ने नेपाल एपीएफ स्कुलमा कक्षा १० सम्म अध्ययनका लागि शैक्षिक शुल्क छुट गर्ने निर्णय भएको छ।

सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारका सदस्यको सोही बाढीका कारण मृत्यु भएको अवस्थामा राहतस्वरूप प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

मृतकको स्मृतिमा स्मारक, आश्रितलाई सीपमूलक तालिम
बाढीका कारण मृत्यु भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूको स्मृतिमा संगठनका तर्फबाट उपयुक्त स्थानमा स्मारक निर्माण गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

मृतक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका आश्रित परिवारका एक–एक जना सदस्यलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ।

सोही दिनको बाढीमा परी ज्यान जोगाउन सफल भएका पाँच जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई राहतस्वरूप जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

प्रभावित अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई पनि राहत
बाढी प्रभावित अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको मृत्यु भएको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ र घरबारविहीन भएको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।

त्यस्तै, आंशिक रूपमा भौतिक संरचनामा क्षति भएका तथा घाइते अवकाशप्राप्त सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीको बाढीमा परी दिवंगत भएका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारी, अन्य सुरक्षाकर्मीलगायत सम्पूर्ण मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो दुःख तथा समवेदना व्यक्त गरेको छ।

घटनामा परी घाइते भएका सम्पूर्ण व्यक्तिको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्राथमिकताका साथ प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

0 Comments