काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘ग्रिन आर्मी’ नामक समूहको गतिविधि, तालिम र आर्थिक स्रोतमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
शुक्रवार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा रसुवाका बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री हस्तान्तरण गर्ने क्रममा उनले उक्त समूहको परिचय र उद्देश्य स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले सो समूहले वि.सं. २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड-१९ को महामारीका समयमा राहत पुर्याएको भनी गरेको दाबीको खण्डन गरे । सेनाको ‘चुस्ता’ जस्तै देखिने पोसाक र कतिपयमा दर्ज्यानी चिह्न समेत प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै ओलीले त्यसको कानूनी आधार र खर्चबारे जिज्ञासा राखे। उनले ७० हजारको संख्यामा रहेको दाबी गरिएको यस समूहको बुट, चुस्ता र परिचालन खर्चको स्रोत के हो ? भनी प्रश्न गरे । आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा उक्त संस्था दर्ता भएको भनी आएका चर्चाप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले संस्था दर्ता गर्ने काम प्रधानमन्त्रीको नभई सम्बन्धित प्रशासनिक निकायको भएको स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष ओलीले यति ठुलो संख्याको जनशक्ति कसरी गोप्य रहन सफल भयो र एक्कासि उद्धारका नाममा प्रदर्शन हुनुको प्रयोजन के हो भनी प्रश्न गरे ।
उनले रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलले यस सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘यो संस्था २०७२ सालमा थिएन, कोभिडको समयमा पनि थिएन । गत वर्ष रसुवामा बाढी आउँदा वा मुलुकमा अन्य राजनीतिक घटनाक्रम हुँदा पनि यो युनिफर्ममा कुनै जनशक्ति देखिएको थिएन । सेनाले एनसीसीका विद्यार्थीहरूलाई आवधिक तालिम दिने गर्छ, तर यो समूह कसरी र कुन प्रक्रियाबाट तालिम प्राप्त भयो ? यसको खर्च कसले व्यहोर्यो ? मेरो नाम किन जोडिएको छ ? यसमा केही शंकस्पद कुरा लुकेको देखिन्छ । दर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको आदेश चाहिँदैन, यसका लागि छुट्टै ऐन र कार्यालयहरू छन् ।’
उनले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले उद्धार तथा राहतका क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको प्रशंसा समेत गरे ।
‘ग्रिन आर्मी’ जस्ता अपारदर्शी समूहको परिचालनले सुरक्षा र कानूनी मर्यादामा चुनौती थप्न सक्ने उनको संकेत छ ।
