काठमाडौँ । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले शासकीय स्वरूप परिवर्तन संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डा बन्नुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘पुनर्विचार: समयानुसार संविधानमा सुधार’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदलमा प्राप्त सुझावका आधारमा संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधान संशोधनको बहसलाई केवल केही धारामा सामान्य हेरफेर गर्ने विषयका रूपमा सीमित गर्न नहुने समेत बताए। उनले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका राजनीतिक तथा शासकीय समस्याको समीक्षा गरेर आवश्यक परे शासकीय स्वरूपमै परिवर्तन गर्ने विषयमा समेत गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यताको विषयमा संवैधानिक सीमालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताजस्ता विषय संविधानले नै असंशोधनीय मानेको उनको भनाइ छ । उनले पछिल्लो राजनीतिक अभ्यासमा गठबन्धन सरकारको निरन्तरता, सरकार परिवर्तन तथा संसद्को अस्थिरताले शासकीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेर कार्यदल बनाएको छ । त्यसमा ४६ हजार सुझावहरू आएका छन् भन्ने सुनेको छु । अब यो संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको पुनरावलोकन जरुरी छ । अब पुनरावलोकन हो कि पुनर्विचार हो ? मेरो मनमा पुनरावलोकन भनिरहेको छु । यहाँ आउँदा पुनर्विचार भन्नुभएको छ । मेरो मान्यता के हो त भन्दा संविधान कार्यान्वयनको दश वर्षको पुनरावलोकन गरौँ । त्यो पुनरावलोकनभित्र पुनर्विचार पनि परिहाल्छ । अब संशोधन गर्दा बेसिम स्ट्रक्चरकै कुरा हेरिनुपर्यो । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको विषय संशोधन हुन सकिँदैन भनिएको छ । त्यसो गर्नको लागि त संविधान नै फाल्नुपर्यो । जनताले चाह्यो भने फेरी यो संविधान फाल्न सक्छन् । त्यसकारण अहिले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने कुरा भएकोले यो कुरा चेन्ज गर्न सकिँदैन । अरु जुनसुकै धाराहरू पनि संशोधन गर्न सकिन्छ । संशोधनको विषयमा कन्टेन्टमा जाने हो भने त शासकीय स्वरूपमै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । योभन्दा पहिलेका जतिपनि सरकार बने गठबन्धनका सरकार मात्र बने । ती सरकार विघटन हुने क्रम चलिरह्यो । संसद स्थिर बन्न सकेन । प्रधानमन्त्री र सांसदकै पनि टेनर फिक्स हुन सकेन । त्यसकारण अब शासकीय स्वरुप नै फेर्नुपर्छ । गैरसंसदीय स्वरुप हुने हो कि संसदीय स्वरुपको शासन पद्धति निर्माण गर्ने यो एउटा विषयमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।’
उनले संविधान संशोधन गर्दा तत्कालीन राजनीतिक आवश्यकता मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको जबाफदेहिता र शासन प्रणालीको प्रभावकारितालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए।
