काठमाडौँ । जेन जेड आन्दोलनको पहिलो वर्ष पूरा भएको अवसरमा जेन जेड फ्रन्टले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनबाट स्थापित अपेक्षा र शासन सञ्चालनबीच दूरी बढ्दै गएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ।
फ्रन्टले बहस पत्र जारी गर्दै सरकारसमक्ष १२ वटा प्रश्न राखेको छ। जेन जेड आन्दोलनको राजनीतिक प्रभावपछि बनेको वर्तमान सरकारको शासन शैली विगतका सरकारभन्दा उल्लेख्य रूपमा फरक देखिन नसकेको फ्रन्टको ठहर छ।
बहस पत्रमा आन्दोलनले उठाएका मुद्दालाई सरकारले अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गरिएको छ। जेन जेड आन्दोलनको बलमा राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा पुगे पनि आन्दोलनसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरू अझै मुद्दा खेपिरहेको तथा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेको भन्दै फ्रन्टले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सरकार र जेन जेड पक्षबीच भएका सहमति कार्यान्वयनमा समेत प्रभावकारी प्रगति नभएको फ्रन्टको भनाइ छ। आन्दोलनकारीमाथि जारी कानुनी प्रक्रिया र कारबाहीका विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा र आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
फ्रन्टले भूमिहीन तथा सुकुम्वासी समुदायप्रति सरकारको व्यवहारमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। उचित विकल्प र व्यवस्थापनबिना बस्ती खाली गराइएको भन्दै उसले नागरिकको आवास अधिकार र मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ।
प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइ समर्थनसहित सरकारमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसद्प्रति अपेक्षित रूपमा जबाफदेही नदेखिएको फ्रन्टको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसदमा उठेका प्रश्नको पर्याप्त जवाफ नदिएको विषयलाई पनि बहस पत्रमा समेटिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिमाथि कूटनीतिक र संवैधानिक मर्यादाको प्रश्न उठाउँदै फ्रन्टले यस विषयमा सरकारको स्पष्टता खोजेको छ। विगतमा सार्वजनिक प्रश्न र जवाफदेहिताको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक शक्तिहरू अहिले आलोचना तथा प्रश्नबाट पन्छिन खोजेको फ्रन्टको आरोप छ।
सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन र कारबाहीका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने भनिए पनि व्यवहारमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकिएको बहस पत्रमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ अभ्यासको दाबी गरे पनि आन्तरिक शुद्धीकरण, जवाफदेहिता तथा नेतृत्व छनोटको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी ‘फिल्ट्रेसन मेकानिजम’ स्थापित हुन नसकेको फ्रन्टको निष्कर्ष छ।
सरकार र सत्तारूढ दलको राजनीतिक प्राथमिकता सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतामा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै फ्रन्टले डिजिटल प्लेटफर्ममा देखिने प्रतिक्रिया र वास्तविक जनमतबीचको सम्बन्धमाथि पनि बहस आवश्यक रहेको जनाएको छ।
‘सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिएको विषय नै जनमत हो ? हामीले प्रश्न छानिरहेका छौँ कि एल्गोरिदमले ?’ भन्दै फ्रन्टले सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित राजनीतिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको विषयमा पनि फ्रन्टले सरकारको नीतिमाथि असन्तुष्टि जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई सुदृढ र सुधार गर्नेभन्दा कमजोर बनाउने दिशातर्फ सरकारी कदम गएको भन्दै उसले यस विषयमा स्पष्ट नीति र सुधारको माग गरेको छ।
जेन जेड आन्दोलनको पहिलो वार्षिकीमा सार्वजनिक बहस पत्रमार्फत फ्रन्टले आन्दोलनले उठाएका सुशासन, जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारका प्रश्नलाई सरकारले व्यवहारमै सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
