काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर योगीसहितका प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।
गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ अन्तर्गत पत्रिंगा घाटदेखि जेठानगाउँ घाटसम्मको क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका क्रममा सम्झौतामा तोकिएको सीमाभन्दा बढी उत्खनन भएको र त्यसबापत पालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व दाखिला नगरिएको आयोगको आरोप थियो।
आयोगका अनुसार बढी उत्खनन भएको परिमाणबापत असुल हुनुपर्ने राजस्व रकम पालिकामा दाखिला नगरी गढवा गाउँपालिका कार्यालयको नाममा राखिएको बैंक ग्यारेन्टीसमेत फुकुवा गरिएको थियो। यसबाट गाउँपालिकाले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्वमा हिनामिना तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भएको दाबी गर्दै आयोगले मुद्दा अघि बढाएको थियो।
उक्त प्रकरणमा आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर कायम गरी ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो। बिगो असुलउपरसँगै ऐनको दफा ३ अन्तर्गतको कसुरमा सजाय तथा दफा ९ बमोजिमको कसुरमा समेत थप सजाय हुनुपर्ने माग दाबी आयोगको थियो।
आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेकोमा अदालतले २०८२ चैत ३ गतेको फैसलाबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो।
विशेष अदालतको उक्त फैसला कानुनी तथा तथ्यगत आधारमा चित्त नबुझेको जनाउँदै आयोगले २०८३ भदौ २२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता गरेको हो।
