काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद लिमा अधिकारीले रसुवा बाढीपछिको उद्धारमा सरकारको कमजोरी देखिएको बताएकी छन् ।
रसुवामा बाढीपछि सरकारले गरेको उद्धार, राहत वितरण तथा पुन:स्थापनाबारे अर्थ समितिमा भएको छलफलमा सांसद अधिकारीले सरकारको कमजोरीका कारण धेरैको ज्यान गएको आरोप लगाएकी हुन्।
उनले उद्धारका क्रममा सरकारी संयन्त्र र जलविद्युत आयोजना सञ्चालकबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताइन् । जलविद्युत आयोजनासँग सुरुङ, पावर हाउस, प्राविधिक जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको विवरण तथा स्रोतसाधन हुने भएकाले विपद्को सुरुवाती चरणमै ती स्रोतको परिचालन गर्न सकेको भए सुरुङमा फसेका व्यक्तिको ज्यान जोगाउन सकिने उनको भनाई छ ।
उनले विपद् व्यवस्थापनमा पनि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसकेको बताइन् । उनले तीन तहको सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्धार तथा राहत वितरणमा समस्या देखिएको उल्लेख गरिन। उनले बाढी प्रभावितलाई अव्यवस्थित रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको पाइएको बताइन् । महिला, सुत्केरी तथा किशोरीलाई समेत एउटै स्थानमा राखिँदा लैंगिक हिंसा, मानव बेचबिखन तथा अन्य अवाञ्छित गतिविधिको जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन् । उनले बाढीपीडितको तत्काल पुन:स्थापनाका लागि अस्थायी टहरा निर्माण गर्नुभन्दा केही महिनाका लागि घर भाडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिन् । तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी प्रभावित परिवारलाई चार–पाँच महिनासम्म भाडाको घरमा व्यवस्थित गर्न सकिने उनको भनाई छ । दीर्घकालीन रूपमा घरजग्गा गुमाएका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी घर निर्माणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
उनले भनिन्, ‘उद्धारको लागि सुरुवाती चरणबाट नै हाम्रो सरकारी संयन्त्र र यो ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू बीचको जुन किसिमको समन्वय र सहकार्य हुनुपर्थ्यो त्यो भएन । समयमै प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य नभएपछि टनेल भित्र फसेका धेरैको हामीले ज्यान जोगाउन सक्थ्यौँ, त्यो गर्न सकिएन । किनभने हाइड्रोपावर भित्र उहाँहरूकै आफ्नो ब्लुप्रिन्ट हुन्छ । कहाँनिर पावर हाउस छ, कहाँनिर टनेल छ । उहाँहरूको आफ्नै इन्जिनियरिङ टिम छ, उहाँहरूको आफ्नो प्राविधिक टिम छ, उहाँहरूको आफ्नो मेसिन छ । ती मेसिन, ती प्राविधिक टिमलाई पनि प्रयोग गर्न सकेको भए, त्यत्रो ठुलो जुन टनेल भित्र फसेका ठुलो धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो । यसमा चाहिँ केही कमीकमजोरी भएकै छ, यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ ।’
उनले हरेक वर्ष बाढी, डुबान, पहिरो तथा भूकम्पबाट ठुलो जनधनको क्षति भइरहेपनि सरकारको पूर्वतयारी नदेखिएको बताइन् । विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । एसएमएस र माइकिङमा मात्र निर्भर नभई जोखिमको तह अनुसार हरियो, पहेँलो र रातो संकेतसहितको तत्काल आपत्कालीन मोबाइल अलर्ट प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
