काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी पत्रविरुद्ध दायर रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, सारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
रिट निवेदन खारेज भएसँगै पूर्वप्रधान न्यायाधीश जबराले पेन्सनपट्टालगायत अवकाशपछिका सुविधा पाउने बाटो खुलेको अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
महाभियोग नटुंगीदै सकिएको थियो संसद्को कार्यकाल
प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा प्रधानन्यायाधीश पदबाट निलम्बित भएका थिए। उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको थियो।
महाभियोगको प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगेपछि संघीय संसद्का तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबराको निलम्बन फुकुवा हुने बेहोराको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएका थिए।
बारका दुई संस्थाले दिएका थिए रिट
संसद्का तत्कालीन महासचिवले पठाएको पत्रविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेशका कारण जबराको निलम्बन फुकुवासम्बन्धी पत्र कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। त्यससँगै उनको पेन्सनपट्टालगायत अवकाशपछिका सुविधा पनि रोकिएका थिए।
सुविधाको बाटो खुल्यो
संवैधानिक इजलासले मूल रिट नै खारेज गरेपछि यसअघि जारी अन्तरिम आदेशको प्रभावसमेत अन्त्य भएको छ।
यससँगै जबराले प्रचलित कानुनअनुसार पेन्सनपट्टा तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीशका रूपमा प्राप्त हुने अन्य सुविधा दाबी गर्न सक्ने बाटो खुलेको हो।
