काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडपर्वमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन आठ हजार पाँच सय मेट्रिक टन चिनी तत्काल आयात गर्ने भएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले आगामी मङ्सिरसम्मको माग धान्ने गरी चिनी आयात प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले एक हजार मेट्रिक टन चिनी खरिद गरिसकेको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले दुई हजार पाँच सय मेट्रिक टनका दरले तीन लटमा सात हजार पाँच सय मेट्रिक टन चिनी ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
दुवै सरकारी कम्पनीमार्फत कुल आठ हजार पाँच सय मेट्रिक टन चिनी छिट्टै नेपाल भित्रिने सचिव दुवाडीले बताए।
वार्षिक ६० देखि ७० हजार मेट्रिक टन अपुग
सचिव दुवाडीका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब दुई लाख ६० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग छ। स्वदेशी उद्योगबाट वार्षिक करिब एक लाख ९० हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ।
यस आधारमा माग र आन्तरिक उत्पादनबीच वार्षिक करिब ६० देखि ७० हजार मेट्रिक टनको अन्तर देखिन्छ।
विगतमा आयात नहुँदा पनि बजारमा ठूलो अभाव नदेखिएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल थप २० देखि ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न सके आपूर्ति थप सहज हुने बताए।
मङ्सिरको पहिलो सातातिर नयाँ उखु क्रसिङ सिजन सुरु भएपछि स्वदेशी उत्पादन बजारमा आउने र त्यसपछि चिनी आपूर्ति नियमित हुने मन्त्रालयको आकलन छ।
भारतको निर्यात प्रतिबन्धले आयातमा कठिनाइ
भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण खुला बजारबाट सोझै चिनी खरिद गर्न नसकिएको सचिव दुवाडीले बताए।
भारतले तोकेको कोटा र संस्थामार्फत मात्रै चिनी खरिद गर्नुपर्ने भएकाले नेपालले आवश्यक परिमाण सहज रूपमा ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘इण्डियाले चिनी निर्यात गर्दैन, उसले बन्द गरेको छ। हामी चिनी इन्डियाको ओपन मार्केटबाट किन्न पाउँदैनौँ,’ उनले भने, ‘इण्डियाले तोकिदिएको कोटा, तोकिदिएको संस्थाबाट मात्रै हामीले किन्न पाउँछौँ।’
साल्ट ट्रेडिङले भारतमा चिनीको माग पठाए पनि मूल्य र उपलब्ध परिमाणको अन्तिम जानकारी आइसकेको छैन। त्यसैले कर्पोरेसनले विभिन्न रिफाइनरीसँग समन्वय गरी चिनी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको दुवाडीले बताए।
सरकारी आयातमा एक प्रतिशत भन्सार
चिनीको बजार मूल्यलाई निश्चित सीमाभित्र राख्न सरकारले सरकारी कम्पनीले आयात गर्ने चिनीमा भन्सार महसुल एक प्रतिशत कायम गरेको छ।
यो सहुलियत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ल्याउने चिनीमा मात्रै लागू हुने सचिव दुवाडीले स्पष्ट पारे।
सरकारले सहुलियत दिएर चिनी आयात गर्दा बजार मूल्य समायोजन गर्न र चाडपर्वका बेला आपूर्तिमा हुने दबाब घटाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
अनुगमनमा २४ कर्मचारी, दैनिक १३ भन्दा बढी टोली
सचिव दुवाडीले चिनीको आपूर्तिसँगै बजार मूल्य नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको बताए। वाणिज्य विभागका टोलीले करिब ६ सय व्यावसायिक फर्मको अनुगमन गरिसके पनि न्यून बीजकीकरण, अधिक बीजकीकरण र अनौपचारिक कारोबारका कारण कानुनबमोजिम कारबाही गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ।
बजार अनुगमनका लागि करिब २४ जना कर्मचारी परिचालन गरिएको र दैनिक १३ भन्दा बढी टोली खटाइएको उनले जानकारी दिए।
अन्य खाद्यान्न पर्याप्त, नुन सात महिनालाई पुग्ने
मन्त्रालयका अनुसार चामल, दाल, केराउ, गेडागुडी, मैदा, गहुँ र खानेतेललगायत खाद्यान्नमा तत्काल अभाव हुने अवस्था छैन।
नुन करिब सात महिनालाई पुग्ने मौज्दात रहेको तथा पेट्रोल र डिजेलको पनि आवश्यक परिमाण सञ्चित रहेको सचिव दुवाडीले बताए।
सरकारले निजी क्षेत्रबाट हुने आपूर्तिलाई नियमन गर्ने र आवश्यक पर्दा बजार हस्तक्षेपका लागि सीमित बफर स्टक राख्ने नीति लिएको छ। सरकारी कम्पनीसँग देशभर आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण खाद्यान्न भण्डारण गर्ने क्षमता र नीति भने नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
ग्यासमा आपूर्तिभन्दा वितरणको समस्या
सचिव दुवाडीले खाना पकाउने ग्यासमा आपूर्तिभन्दा वितरण प्रणालीमा बढी समस्या देखिएको बताए।
काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार सिलिन्डरको माग रहेको र सोही हाराहारीमा सिलिन्डर भित्रिइरहे पनि उपभोक्तासम्म समान रूपमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।
धादिङ, चितवन, बारा र पर्साका उद्योगमा खाली सिलिन्डर लगेर रिफिल गरी उपत्यकामा आपूर्ति गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘४० हजारमा ४० नै हजार सिलिन्डर उपभोक्ताकोमा पुगेको भए वितरणमा समस्या हुने थिएन,’ दुवाडीले भने, ‘जनतालाई अब १५ दिनमा पाउनुहुन्छ भनेपछि १५ दिनमा पाउनुपर्छ। यसमा हामीले ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ।’
फरक–फरक ब्रान्डका सिलिन्डर, घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगको अस्पष्ट व्यवस्थापन तथा सिलिन्डर आदानप्रदानको प्रभावकारी प्रणाली नहुँदा ग्यास वितरण जटिल बनेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
