काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अदालतबाट भएका फैसलाको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिने बताएकी छन् । 

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छुट्टै कानून र संस्थागत संरचना आवश्यक भएको महसुस सरकारले गरिरहेको बताइन् । उनले अदालतमा रहेको मुद्दाको ब्याकलग घटाउनुका साथै फैसला कार्यान्वयनमा देखिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप’ अन्त्य गर्ने कुरामा गम्भीर बन्नुपर्ने बेला भएको पनि बताइन्। उनले अदालतबाट फैसला भएपनि त्यसको कार्यान्वयन न्यून दरमा हुनु स्वाभाविक नभएको भन्दै उनले फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। उनले फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकै कारण नागरिकको न्यायालयप्रतिको विश्वास घट्दै गएको पनि बताइन्। फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग र विभिन्न निकायका प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको एक त अब त्यो ब्याकलग कसरी कम गर्ने भन्ने पाटोमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ । अनि अदालतबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको तहमा कहाँकहाँ समस्या भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मध्यनजर गर्नुपर्ने स्थिति आइपुगेको छ । फैसला कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्नु नै पर्ने छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको इम्प्लिमेन्टेसन ग्याप हो । अदालतले गरेको फैसलाहरू  कार्यान्वयन निकै न्यून दरमा हुन यो स्वभाविक विषय होइन । यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने छ । फैसला कार्यान्वयनको  इन्स्टिच्युसनल आर्किटेक्चर नै अब नयाँ तरिकाले बनाउनु पर्ने देखिन्छ । अब राइट टु जस्टिस चाहिँ त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जतिबेला यो इफेक्टिभ इन्फोर्समेन्ट अफ जजमेन्ट हुन्छ । राइट टु जस्टिस त जजमेन्ट इन्फोर्समेन्ट नै भएन भने देखि कसरी हामीले इन्स्योर गर्न सक्छौँ ? संविधानमा लेखिएको हामीले न्यायको हक कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छौँ रु त्यही भएर कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता सरकारलाई पनि महसुस भएको छ ।  यसमा काम गर्नु नै पर्ने छ । अझ विशेषगरी किन त भन्दा संघीयता आइसकेको परिवेशमा न्यायिक समिति पनि छ स्थानीय सरकारको । अनि न्यायिक समितिहरूले  न्याय निरूपण गर्ने कामहरू गरिरहेका छन् । आज नागरिकको अदालतहरूमाथिको विश्वास किन घटिरहेको छ भन्दा फैसला कार्यान्वयनकै तहमा पुग्दैन नि ।’

उनले फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल प्रणालीमार्फत अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बताइन् ।