काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोग लगाउन माग गर्दै परेको निवेदन महाभियोग प्रस्तावका रूपमा दर्ता नभएको संघीय संसद् सचिवालयले स्पष्ट पारेको छ।
केही साताअघि नागरिक शंकर रजकले दुवै पदाधिकारीमाथि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनलाई लिएर महाभियोग दर्ता भएको चर्चा भएपछि संसद् सचिवालयले संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएसम्म त्यस्तो निवेदनले औपचारिक महाभियोग प्रस्तावको मान्यता नपाउने जनाएको हो।
संसद् सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार महाभियोगको मागसहित निवेदन पर्नु र महाभियोग प्रस्ताव औपचारिक रूपमा दर्ता हुनु अलग विषय हुन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पूरा नभएकाले रजकको निवेदन न संसद्मा न त सचिवालयमै महाभियोग प्रस्तावका रूपमा दर्ता भएको उनको भनाइ छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन मुख्यतः दुई वटा बाटो छन्। प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तै, नागरिकबाट प्राप्त उजुरीलाई संसद्को प्रक्रियामा अघि बढाउन कम्तीमा तीन जना सांसदले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार रजकले दिएको निवेदनमा हालसम्म कुनै पनि सांसदले आवश्यक प्रमाणित वा सिफारिस गरेका छैनन्। त्यस्तै, महाभियोगसम्बन्धी उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन तथा प्रमाण परीक्षण गर्ने महाभियोग सिफारिस समिति पनि हाल गठन भएको छैन।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार सांसदबाट प्रमाणित भएको उजुरी सम्बन्धित समितिमा जाने र समितिले आवश्यक ठानेमा संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। त्यसपछि पनि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ समर्थन आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ।
महाभियोग प्रस्ताव पारित भई सम्बन्धित उच्च पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न भने संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ।
संसद् सचिवालयका अनुसार महाभियोगसम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव महासचिव वा महासचिवको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था छ। तर, हाल प्राप्त निवेदनले आवश्यक प्रक्रियागत मापदण्ड पूरा नगरेकाले त्यसलाई महाभियोग प्रस्तावका रूपमा कानुनी वा संवैधानिक मान्यता दिन नसकिने सचिवालयले जनाएको छ।
