काठमाडौँ । भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि करिब ३ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालित १३ जलविद्युत् आयोजना तथा पाँच सौर्य विद्युत् आयोजनामा बाढीको प्रभाव परेको छ। प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको कुल क्षमता ७८३ मेगावाट रहेको उल्लेख गरिएको छ।
बाढीबाट माथिल्लो त्रिशूली-१, रसुवागढी, रसुवा-भोटेकोशी, लाङटाङ खोला, चिलिमे, मैलुङ खोला, त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्र, देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र, माथिल्लो त्रिशूली-३ ए, माथिल्लो त्रिशूली-३ बी तथा मिडल त्रिशूली गंगालगायत आयोजनामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
त्यस्तै, नुवाकोट सौर्य विद्युत् आयोजनासहित अन्य सौर्य आयोजना पनि बाढीको असरबाट प्रभावित भएका छन्।
प्राविधिक टोलीको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार बाढीले विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित संरचनामात्र नभई पहुँचमार्ग, प्रसारण प्रणाली तथा आयोजनाका अन्य सहायक पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्याएको छ। प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गरी ऊर्जा प्रणालीलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक पर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ।
बाढीबाट ऊर्जा र सडक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणका कामलाई व्यवस्थित र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
यसैबीच, प्रभावित ऊर्जा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा श्रमिकमध्ये ९१७ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढी आएको करिब दुई साता पुग्न लाग्दासमेत उनीहरूको अवस्था खुल्न नसकेको जनाइएको छ।
सम्पर्कविहीनहरूको खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, सम्बन्धित कम्पनीका प्राविधिक तथा विज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू परिचालन भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
