२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न सरकारले भगीरथ प्रयास गरिरहेको छ’ : अर्थमन्त्री वाग्ले

अ+ अ-

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट) बाहिर निकाल्न सरकारले भगीरथ प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट चाँडोभन्दा चाँडो बाहिर निकाल्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत पहल भइरहेको बताए । उनले सरकारले आफ्नो पक्षलाई बलियो ढंगले प्रस्तुत गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्तासहित ५–६ जनाको टोली नै परिचालन गरिएको पनि बताए।

 उक्त टोली हाल मलेसियामा रहेर काम गरिरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। उनले एफएटीएफकै विषयमा अमेरिकी अर्थमन्त्रीसँग आफूले भेट गर्ने प्रयास गरिरहेको समेत बताए । नेपाल ग्रे लिस्टबाट समयमै बाहिरिन नसके त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता, करेस्पोन्डेन्ट बैंकिङ, लगानी वातावरण र पुँजी प्रवाहमा समेत पर्ने भएको कारण सरकार गम्भीर भएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन सरकारले चालिरहेको कदमबारे अफवाह फैल्याउने कार्य भइरहेको पनि बताए। 

उनले प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षति तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालनमा समेत सरकार केन्द्रित रहेको बताए। पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना पुन:निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा मात्र नभई जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाए छ ।

उनले भने, ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफटिएफ)को ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई निकाल्नमा हाम्रो भगीरथ प्रयास चलिरहेको छ । यसैका लागि चालिएका केही कदमहरूबाट अलिकति अफवाहहरू पनि फैलिने गरेका छन् । त्यसमा सेजोन जस्तो जिम्मेवार संस्थाका सदस्यहरूले यसलाई जुन गम्भीरताका साथ उठाइदिनुपर्ने हो, त्यसै अनुरूप गरिदिनुहुन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु । अहिले म यहाँ बोल्दाबोल्दै मलेसियामा हाम्रो टिमले काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ताको टिममा अहिले ५–६ जना हामीले विशेष मोबिलाइज गरेका छौँ । नेपालको केस जबर्जस्त ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । यही विषयमा  अमेरिकी अर्थमन्त्रीसँग म आफैँ भेट्न खोज्दैछु । यो एफटिएफबाट चाँडै नै ननिस्किने हो भने, यो हलुका विषय होइन । यसले हाम्रो इन्टरनेशनल फाइनान्सियल क्रेडिटिबिलिटी, करेस्पोन्डिङ बैंकिङ, इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट र क्यापिटल फ्लोसँग सोझै सम्बन्ध राख्ने हुनाले यता यत्रो काम गर्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै हामी चाहिँ सुडान, हाइटीको हाराहारीमा हुने हो भने यहाँ यो हामीले गरेको प्रयासको कुनै प्रतिफल आउँदैन । त्यसैले हामीले यो विषयमा गम्भीर भएर लागेका छौँ । त्यसको लागि वर्षौंदेखि टारिँदै आएका सुधारहरू पनि हामीले बोल्ड्ली, अनपपुलर भइएला भन्ने डरबाट च्युत नभई कन यसलाई बोकेर अगाडि बढेका छौँ, त्यो तपाईँहरुले देखिनै राख्नुभएको छ । र त्यसबाट सिर्जित प्रहारहरू पनि हामीले भोगिनै रहेका छौँ । विपद्बाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि इन्टरनेशनल फाइनान्सिङ मोबिलाइजेशनमा पनि हामी केन्द्रित छौँ । पुनर्निर्माणलाई केवल पुरानै संरचनामा फर्काउने अवसरका रूपमा होइन, क्लाइमेट रेजिलेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । यी सबै कार्यक्रम फरकफरक देखिए पनि तिनको इकोनोमिक मर्म एउटै छ ।’

उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर काम गर्न खोजिरहेको बताए। उनले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आफूले अर्थमन्त्री भएकै दिनदेखि नीतिगत सुधारको काममा लागिपरेको पनि बताए।

0 Comments