काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षाको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन सुरु गरेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्री स्तरीय निर्णयअनुसार पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले स्थलगत रूपमा सरोकारवालाका सुझाव संकलन थालिएको हो।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलका सात टोलीले भदौ २४ गतेदेखि विभिन्न जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीति निर्माता, स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिरहेका छन्।
मधेशका चार जिल्लाको छलफलमा शिक्षामन्त्री सहभागी हुने
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने सरोकारवालासँगको छलफलमा सहभागी हुन शुक्रबार त्यसतर्फ गएका छन्।
मन्त्री पोखरेल धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलमा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको समेत सहभागिता रहनेछ।
मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लालाई सुझाव सङ्कलन कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएको छ।
पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव लिइने
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा भदौ ३० गतेसम्म सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरिनेछ।
त्यसपछि देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव मागिनेछ। केन्द्रको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाइने उनले बताएका छन्।
यसरी विभिन्न तह र माध्यमबाट प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरी पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।
यी जिल्लामा हुँदै छ स्थलगत छलफल
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको कार्ययोजना अनुसार कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा तथा बागमती प्रदेशका दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँमा स्थलगत छलफल हुनेछ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका गोरखा, कास्की र तनहुँ लुम्बिनी प्रदेशका प्युठान, रुपन्देही र दाङ तथा कर्णाली प्रदेशका मुगु, सुर्खेत र दैलेखमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा पनि सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्ययोजना छ। मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्ला कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन्।
सरोकारवालाको सुझाव पाठ्यक्रममा समेटिने
स्थलगत कार्यक्रममा सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिनेछ।
शिक्षण सिकाइका क्रममा देखिएका समस्या, वर्तमान पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता, विद्यार्थीको सिकाइ आवश्यकता तथा बदलिँदो सामाजिक र प्राविधिक परिवेशलाई सम्बोधन गर्ने गरी सुझाव संकलन भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।
सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव र पृष्ठपोषणको अध्ययन तथा विश्लेषणपछि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा समावेश गरिनेछ।
