काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद वर्षमान पुनले सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाट आउने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदै गएको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पुनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य नभएसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न नसकिने बताए। मन्त्रीहरूले व्यवसायीलाई तर्साउने र धम्क्याउने प्रवृत्ति तत्काल रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“निजी क्षेत्रको मनोबल थप गिर्दै गएको छ। सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो हातेमालोबिना अर्थतन्त्र उकास्न असम्भव छ,” पुनले भने, “तर सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूको दैनिकी नै निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र धम्क्याउने भएको छ। कोही मन्त्री ‘खुट्टा भाँच्ने’ भन्नुहुन्छ, कोही ‘थुन्ने’ भन्नुहुन्छ, कोही ‘पाता कस्ने’ भन्नुहुन्छ। यस्तो त्रासमय वातावरणमा निजी क्षेत्रले कसरी मन फुकाएर लगानी गर्न सक्छ ?”

उनले व्यवसायीमाथि त्रास सिर्जना गर्ने अभिव्यक्ति बन्द गरी सहकार्यको वातावरण बनाउन सरकार र मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे।

बजारमा महँगी बढेको, सेयर बजारले सरकारप्रति विश्वास देखाउन नसकेको र खाना पकाउने ग्यासको अभाव चुलिएको उल्लेख गर्दै पुनले अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए।

‘नो लाइन’को नाराबीच ग्यासका लागि लाइन
‘नो लाइन, वन्ली अनलाइन’को नारा दिएर आएको सरकारकै पालामा नागरिकहरू वर्षामा रुझ्दै ग्यासका लागि रातदिन लाइन बस्नुपरेको भन्दै उनले आलोचना गरे।

“धान रोप्ने बेला किसानले मल पाएनन्, अहिले खाना पकाउने ग्यास छैन। कालोबजारी र कृत्रिम अभाव गर्नेहरू खुलेआम घुमिरहेका छन्, तर बजार अनुगमन शून्य छ,” पुनले भने।

उनले कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गरी नागरिकलाई सहज रूपमा अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे।

बाढी राहतको विवरण संसद्लाई दिन माग
भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै पुनले खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी नभएको बताए।

दुर्गम क्षेत्रका प्रभावित नागरिकले अझै राहत नपाएको दाबी गर्दै उनले राहत वितरणको विस्तृत विवरण संसद्मा पेस गर्न सरकारसँग माग गरे।

“कतै बाटो छैन, कतै पुल छैन, कतै सञ्चार छैन। नागरिकले ‘राज्य आकाशमा-हेलिकप्टरमा-र काठमाडौँमा मात्र देखियो’ भनिरहेका छन्,” पुनले भने, “राहत कहाँ पुग्यो, कसलाई पुग्यो र कसलाई पुगेन, सरकारले संसद्लाई हिसाब दिनुपर्छ।”

सर्वदलीय संसदीय समिति गठनमा समर्थन
पुनले बाढीपछिको खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका विषयमा अध्ययन तथा अनुगमन गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रस्ताव गरेको सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठनको मागप्रति आफ्नो दलको पूर्ण समर्थन रहेको बताए।

२०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्तो घर निर्माणमा मात्र केन्द्रित भएर अहिलेको समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो। बाढीले जमिन नै बगाएका कारण जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरणसमेत समेटिएको वैज्ञानिक पुनर्निर्माण योजना आवश्यक रहेको उनले बताए।

पुनले विपद्‌पछि राहत वितरण गर्ने परम्परागत शैली परिवर्तन गरी दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरे।

“हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली, द्रुत प्रतिकार्य टोली र राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना गर्नुपर्छ,” उनले भने, “जलवायु संकटका कारण नेपालले व्यहोरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति लिन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ।”