२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

औपचारिक कार्यक्रमभन्दा बाढी प्रभावित बालबालिकाको संरक्षणमा केन्द्रित भएर बाल दिवस मनाउन आग्रह

सरकारले राष्ट्रिय बाल दिवसलाई अभिभावक गुमाएका, बेपत्ता, घाइते तथा जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, मनोसामाजिक सहयोग, परिवारको खोजी र पुनर्मिलनसँग जोडेर मनाउन आह्वान गरेको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवसलाई औपचारिक कार्यक्रममा सीमित नगरी भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र परिवारसँग पुनर्मिलनमा केन्द्रित गरेर मनाउन आग्रह गरेको छ।

‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नारासहित भदौ २९ गते राष्ट्रिय बाल दिवस, २०८३ मनाइँदै छ।

भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति पुगेपछि बाल दिवसलाई विपद् प्रभावित बालबालिकाको सुरक्षासँग जोड्न सरकारले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो।

उद्धारदेखि पुनर्मिलनसम्म प्राथमिकता
बाढीका कारण बाबुआमा, अभिभावक वा संरक्षक गुमाएका तथा परिवारका सदस्य बेपत्ता भएका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारले जनाएको छ।

स्वयं घाइते, बेपत्ता वा जोखिममा परेका बालबालिकालाई राहत, अस्थायी संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउन राज्यका संयन्त्र परिचालित रहेको जनाइएको छ।

परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको अभिलेख तयार गर्ने, परिवार तथा आफन्तको खोजी गर्ने र सुरक्षित रूपमा पुनर्मिलन गराउने कामलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ।

हिंसा, शोषण र बेचबिखनको जोखिम
विपद्का समयमा बालबालिका हराउने, परिवारबाट छुट्टिने तथा हिंसा र शोषणमा पर्ने जोखिम उच्च हुने सरकारले औँल्याएको छ।

यस्तो अवस्थामा बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसारमा पर्न सक्ने, आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुने र संरक्षणविहीन बन्न सक्ने भएकाले विशेष संवेदनशीलता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

उद्धार तथा राहतका क्रममा बालबालिकाको पहिचान, गोपनीयता, सुरक्षा र सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा सरकारले जोड दिएको छ।

औपचारिक कार्यक्रमभन्दा संरक्षणका काममा जोड
सरकारले बाल दिवसका अवसरमा हुने औपचारिक कार्यक्रमभन्दा प्रभावित बालबालिकाको बालमैत्री उद्धार, राहत र संरक्षणलाई महत्त्व दिन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ।

विद्यालय, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायलाई अस्थायी संरक्षण, परिवारको खोजतलास, पुनर्मिलन र मनोसामाजिक सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको छ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूको सर्वोत्तम हितअनुकूल संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत आह्वान गरिएको छ।

बाल अधिकार साझा दायित्व
बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन, प्रवर्द्धन, परिपूर्ति र सुनिश्चितता प्राकृतिक बाबुआमा, परिवार, संरक्षक तथा राज्यको साझा दायित्व भएको सरकारले जनाएको छ।

बालबालिकाका लागि सुरक्षित र बालमैत्री वातावरण निर्माणमा सबै पक्ष जिम्मेवार तथा जवाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

सरकारले ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने मूल सन्देशसहित यस वर्षको बाल दिवसलाई विपद्मा परेका बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र भविष्य सुनिश्चित गर्ने अभियानका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

0 Comments