२७ भाद्र २०८३, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सडकविहीन बस्तीमा राहतको नयाँ सारथी ‘ड्रोन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । आजभोलि रसुवा जिल्लाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको आकाशमा ड्रोन उठिरहन्छ बेलाबेलामा । राहत तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री बोकेर उठेको ड्रोन अकाश फर्केर हेर्ने मान्छेहरू छक्क पर्छन् । पहिलापहिला मान्छे र घोडा तथा खच्चडले बोक्ने सामग्री आजभोलि ड्रोनले ओसार्दा स्थानीयको नजर त्यसैमा ठक्क अडिन्छ ।

यही भदौ १० गते रसुवा भोटेकोशी बाढीले भत्किएका सडक र पुल अनि अन्य संरचनाको भग्नावशेषहरू जमिनमा र त्यही जमिनमाथि राहत बोकेर उक्त स्थानमा ड्रोन उडिरहेको देखिन्छ । बाढीले जमिनको बाटो बन्द गरिदिएपछि यही आकाश अहिले दुर्गम बस्तीका लागि राहतको बाटो बनेको छ । भोटेकोशीको भेलले गाउँपालिकालाई बाहिरी दुनियाँबाट लगभग अलग पारेपछि खाद्यान्न, औषधि र ग्यासको अभाव बढ्दै गयो । भोकसँग जुधिरहेका परिवारका लागि ड्रोनले ओसारेको राहत प्रभावित क्षेत्रका लागि ठूलो सहारा बनेको छ ।

यही भदौ १० गतेअघि आमाछोदिङमो गाउँपालिका पुग्दा दृश्य बेग्लै थियो । चारैतिर हरियाली, हिमालको काखमा फैलिएका बस्ती, कलकल बग्ने भोटेकोशी र पर्यटकको चहलपहल । रसुवाको उत्तरी भेगमा पर्ने यो गाउँपालिका धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका लागि परिचित थियो ।

पार्वतीकुण्डबाट नामकरण गरिएको यस गाउँपालिकाको पहिचानलाई चिलिमे, सान्जेन र त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाले देशको ऊर्जा विकाससँग जोडेको थियो । हरेक वर्ष हजारौँ नेपाली तथा विदेशी पर्यटक यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य नियाल्न पुग्थे । तर भदौ १० गते आएको भोटेकोशीको बाढीले त्यो परिचय क्षणभरमै बदलिदियो । जहाँ केही दिनअघिसम्म मानिसको चहलपहल थियो, अहिले त्यही ठाउँ उजाड देखिन्छ । सडक छैनन् । विद्युत् सम्पर्क छैन । दुई सयभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता छन् ।

यो दृश्य सम्झँदा अझै पनि आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङको मन भक्कानिन्छ । “विपद् भयो । जे हुनु भइसक्यो । अब बाँचेकालाई भोकभोकै राख्नुभएन,” उनी भन्छन् । बाढीपछि गाउँपालिकाको बाहिरी दुनियाँसँगको सडक र विद्युत् सम्पर्क एकाएक टुट्यो । सडक बगेपछि अत्यावश्यक सामग्री गाउँसम्म पुर्‍याउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्यो । खाद्यान्न, औषधि, ग्यासलगायत दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखिन थाल्यो ।

एकातिर बाढीले घर, सडक र संरचना बगाएको थियो । अर्कोतिर बाँचेका नागरिकलाई कसरी खाना खुवाउने भन्ने चिन्ताले स्थानीय सरकारलाई सतायो । अध्यक्ष तामाङलाई खाद्यान्न संकटको पिरलोले सताउन थाल्यो । “खाद्यान्न संकट कसरी टार्ने होला भन्ने ठूलो समस्या थियो । केन्द्र सरकारसँग गुहार्‍यौँ । हेलिकप्टरबाट सामान ल्याउने प्रयास पनि भयो,” उनी सम्झन्छन्।

सबै सामान हेलिकप्टरबाट ल्याउन सम्भव थिएन । दुर्गम भूगोल, अवरुद्ध सडक र विपद्ले निम्त्याएको कठिन परिस्थितिका कारण अत्यावश्यक सामान गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउन निकै कठिन भयो । त्यही कठिन घडीमा ड्रोन प्रविधि राहत ढुवानीका लागि सहयोगी प्रविधि बन्यो । “प्रविधिको विकासले कति सजिलो हुने रहेछ भन्ने अहिले महसुस भयो,” अध्यक्ष तामाङ भन्छन्, “नत्र त सामान यहाँ ल्याउन धेरै गाहे भइरहेको थियो ।”

सडकले साथ छाडेको ठाउँमा आकाशबाट सामान पुर्‍याउन सकिने भएपछि राहत वितरणको स्वरूप नै केही सहज भएको बताउछन् । रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रवप्रसाद अधिकारी । “अहिले ड्रोनमार्फत औषधि, ग्यास र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक सामग्री ड्रोनमार्फत प्रभावित बस्तीमा पुर्‍याउन थालिएको छ । धेरै सजिलो भइरहेको छ,” उनले भने।

भोटेकोशी बाढीपछि आमाछोदिङमोमा नाकाबन्दीजस्तै अवस्थामा
भोटेकोशी बाढीपछि आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकामा सडक, विद्युत् र नियमित आपूर्ति सेवाबाट विच्छेद हुँदा नाकाबन्दीजस्तै अवस्थामा पुगेको बताउनुहुन्छ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चण्डिका तामाङ । “भोटेकोशी बाढीपछि हामी त नाकाबन्दीमा नै परेका छौँ । न सडक छ, न विद्युत् । हाम्रो ठाउँ नै अन्धकार बनेको छ,” उनी भन्छन्, “धन्न ड्रोनका कारण वडा नं १ मा राहत ढुवानी गर्न सम्भव भएको छ । धुन्चेबाट अझै टाढा रहेका वडा नं २, ३, ४ र ५ मा भने ड्रोनबाट पनि ढुवानी गर्न सम्भव भएन ।”

तामाङका अनुसार बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई हालसम्म एक बोरा मात्र चामल उपलब्ध गराइएको छ । सडक तथा यातायात अवरुद्ध हुँदा अन्य उपभोक्ताले समेत दैनिक उपभोग्य वस्तु अत्यधिक महँगोमा खरिद गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । रु दुई हजार सात सय पर्ने एक बोरा चामललाई रु ११ हजारसम्म तिर्नुपरेको भन्दै तामाङले महँगीले झन् तनाव बढाएको बताउछन् । “दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज ढुवानी हुन नसक्दा यहाँ सामान निकै महँगो भएको छ । प्रभावित परिवारको पीडा झन् ठूलो छ । अन्य सर्वसाधारणलाई पनि गाह्रो भएको छ,” उनी भन्छन्, “ड्रोन पनि पुग्न नसक्ने क्षेत्रमा वडा नं १ बाट बोकेर लैजान पनि निकै गाह्रो छ । यहाँको पीडा बयान गरेर साध्य छैन ।”

तामाङका अनुसार ढुवानीको असहजताका कारण सामानको मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकम हवाई यातायातमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । “रु २० हजारको सामान ल्याउन रु दुई लाखसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने, “भोटेकोशी बाढीले दिएको महाविपत्तिले हाम्रो स्मृतिमा छाडेको घाउ भने लामो समयसम्म रहने भयो ।”

आमाछोदिङमोको भूगोल आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । गाउँपालिकामा वडा नं १ हाकु, वडा नं २ नेसिङ, वडा नं ३ गत्लाङ, वडा नं ४ गोल्जुङ र वडा नं ५ चिलिमे पर्छन् । सडक र पुल भत्किएका छन् । बाटो पहिरोले पुरिएको छ । कतिपय ठाउँमा उद्धारकर्मीसमेत पुग्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेला हेलिकप्टरलाई उद्धार र राहतको मुख्य साधन मानिन्छ । तर, हेलिकप्टर पुग्न नसक्ने ठाउँमा अत्यावश्यक सामग्री पुर्‍याउन अब ड्रोन पनि विपद् व्यवस्थापनको नयाँ सारथी बन्न थालेको छ ।

समयमा नै अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा ड्रोनको प्रयोग
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले बाढीप्रभावित क्षेत्र नुवाकोटमा पनि हैजाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनका लागि ड्रोनमार्फत खोप ढुवानी भएको जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा धर्मराज उप्रेतीले सडक सम्पर्क टुटेको र तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा राहत सामग्री लैजान कठिन भएको अवस्थामा ड्रोन प्रविधि ढुवानीका लागि सहयोगी बनेको बताए।

“भोटेकोशी बाढीले रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएपछि सडक तथा स्थलमार्गबाट प्रभावित बस्तीमा पुग्न कठिन भइरहेको थियो । कतिपय ठाउँमा हेलिकप्टरबाट समेत सामग्री पुर्‍याउन सहज छैन । यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्राधिकरणले राहत सामग्री ढुवानीमा ड्रोनको प्रयोग थालेको हो,” उनले भने ।

एकपटकमा करिब ८० केजीसम्म बोक्न सक्ने क्षमता
प्राधिकरणका उपसचिव रामबहादुर केसीले धुन्चेबाट हाकुबेँसीसम्म राहत सामग्री पुर्‍याउन चार वटा ड्रोन प्रयोगमा ल्याइएको र ड्रोनले एकपटकमा करिब ८० किलोग्रामसम्म सामग्री बोक्न सक्ने क्षमता राख्ने बताए। “विपद्को समयमा सामान्य यातायातका साधन चल्न नसक्ने अवस्थामा यस्तो क्षमताको ड्रोनले राहत वितरणलाई थप सहज बनाएको छ,” उनले भने, “जहाँ हेलिकप्टरबाट जान सम्भव हुँदैन, त्यहाँ ड्रोनबाट सामग्री पठाउन सहज भएको छ । ड्रोनमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, ग्यास, औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामग्री पुर्‍याउने काम भइरहेको छ ।”

ग्यास सिलिन्डर तुलनात्मक रूपमा भारी हुने भएकाले हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्दा पनि कठिनाइ भएकाले ड्रोनको प्रयोगबाट निश्चित परिमाणमा राहत सामग्री पुर्‍याइएको प्राधिकरणको भनाइ छ । सामान्यतया ड्रोनलाई फोटो खिच्ने, निगरानी गर्ने वा विपद्को अवस्थाको दृश्य संकलन गर्ने उपकरणका रूपमा बुझिन्छ तर पछिल्लो समय यसको प्रयोग राहत तथा उद्धारमा पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।

प्राधिकरणले प्रयोग गरिरहेको ड्रोन भने सामान्य क्यामेरा ड्रोनभन्दा फरक क्षमताको हो । यसले करिब एक सय किलोग्रामसम्मको भार बोक्न सक्छ । प्राधिकरणका अनुसार विपद्का बेला एकैपटक ठूलो परिमाणमा सामग्री लैजान नसके पनि तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्रीलाई चरणबद्ध रूपमा पुर्‍याउन सकिने भएकाले यसको उपयोगिता बढेको हो । ड्रोनका कारण दुवानीको समय बचत गर्नुका साथै मानवीय तथा आर्थिक जोखिमसमेत घटाउने प्राधिकरणको भनाइ छ । ठूलो परिमाणमा राहत सामग्री, घाइते तथा प्रभावित व्यक्तिको उद्धार वा लामो दूरीको ढुवानीका लागि अझै पनि हेलिकप्टर आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ अभ्यास
नेपालमा विपद्का घटना बढ्दै जाँदा राहत र उद्धार प्रणालीलाई पनि समयअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । परम्परागत माध्यम मात्रमा निर्भर हुँदा दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन स्थानमा राहत पुर्‍याउन लामो समय लाग्न सक्छ । भविष्यका सम्भावित विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि ड्रोनको प्रयोग बढाउन सकेमा छिटो र विकट बस्तीमा समय नै राहत तथा अत्यावश्यक सामाग्री ढुवानी गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि क्षतिको मूल्यांकन, सम्पदा अभिलेखीकरण, पहिरोको नक्सांकन तथा पुनर्निर्माणको योजना बनाउन ड्रोनको प्रयोग गरिएको थियो । हिमाल आरोहणका लागि डोरी टाँग्ने (बाटो बनाउने काम) र उच्च आधार शिविरबाट फोहोर ढुवानीमा ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गर्न थालिएको छ । पछिल्लो समय ड्रोन प्रविधिले विश्वभर नै सम्भावनाको नयाँ मार्ग देखाएको छ । ड्रोनले खाद्यान्न ढुवानीदेखि लिएर पर्यटन प्रवर्द्धन, एरियल म्यापिङ, सीमा क्षेत्रको निगरानी, वन डढेलो नियन्त्रण, आपत्कालीन उद्धारदेखि एयर एम्बुलेन्ससम्मको काममा उपयोगी बनेको छ ।

0 Comments