काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले संघ सरकारले सबै अधिकार आफैँसँग राखेर प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद मिश्रले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।

 उनले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्तअधिकारअनुसार गरिरहेको काममा समेत संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाए। उनले अब संघीयताको आवश्यकतामाथि बहस गर्नुभन्दा संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । 

सांसद मिश्रले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको अधिकारमा कुनैपनि बहानामा हस्तक्षेप गर्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए। उनले प्रदेशले काम गरेन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुअघि प्रदेशले संविधानले तोकेको र परिस्थितिअनुसार आवश्यक अधिकार पाए कि पाएनन् भनेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने,‘ संघीयतालाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहसमा होइन, अब संघीयतालाई जनताको जीवनमा अनुभूति हुनेगरी प्रभावकारी कसरी बनाउने रु भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्‍यो । संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँडमा लन्ठ्याङ्गो छ । यो संघीय सरकारले अरू सरकारले पाएको अधिकारमा कुनै बहानामा पनि हस्तक्षेप नगरोस् । कमसेकम त्यो हस्तक्षेपलाई हुन नदिनेतर्फ हामी लाग्नुपर्‍यो । हामीले घचघच्याउनुपर्छ यो सरकारलाई । कस्तो गरिदिएको छ भने त्यो वनको के अधिकार गाउँपालिकाको हो, के अधिकार प्रदेशको हो रु अझ त्यसमा प्रदेशलाई पनि यहाँबाट त्यो काठ बेच्ने बेला त यताको पनि अङ्कुश रहन्छ । जम्मै कुराहरू अलि–अलि बुझिएजस्तो गर्छु । अब संघले सबै अधिकार आफूसँग राखेर प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएको छ । वास्तवमा प्रदेशले काम गरेन भन्नुभन्दा पनि प्रदेशले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार संविधानले तोकेको र अहिलेको परिस्थितिले सिर्जना गरेका कामहरू उसले गर्न पायो कि पाएन, हामीले त्यतापट्टी पनि जानुपर्ने आवश्यक छ । अब प्रदेशले आवश्यक कानून पनि पाएको छैन । कर्मचारी पनि आवश्यक पाएको छैन । बजेट र प्रशासनिक अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ प्रदेशलाई, अधिकार नदिएर प्रदेश असफल भयो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । अरु प्रदेशले अधिकारको कुरा नै गर्दैन । मधेस बोल्दा बोल्दा, कराउँदा कराउँदा थाकिसक्यो । वित्तीय संघीययतालाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई निश्चित किसिमका कर उठाउने, निश्चित किसिमका व्यवस्था गर्नेतिर जानुपर्छ ।’

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निश्चित कर उठाउने तथा आवश्यक आर्थिक व्यवस्था गर्ने अधिकार दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।