काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका नि:वर्तमान मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले जुनसुकै सरकारले गरेको राम्रो कामलाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राम्रो भन्न सक्ने फराकिलो सोच आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
उनले संघीय सरकारले निर्माण व्यवसायीका लागि ल्याएको औसत बोलपत्र प्रणाली र निर्माण आयोजनाको पुनः तालिका करणको व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन् । शनिवार हेटौँडामा आयोजित निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरको २६ औँ वार्षिक साधारण सभा तथा १२ औँ अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै बानियाँले सरकार फरक भए पनि राम्रो नीति र निर्णयको समर्थन गर्न सक्ने संस्कारको विकास हुनुपर्ने धारणा राखे । सरकारका सबै कामलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले सकारात्मक कामको समेत उचित मूल्यांकन हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।
लामो समयदेखि निर्माण क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएका नीतिगत व्यवस्थाले व्यवसायीलाई काम अघि बढाउन केही सहज वातावरण निर्माण गर्ने उनको विश्वास छ । यद्यपि, नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै केही निर्माण व्यवसायीले थप समस्या र कठिनाइसमेत भोगिरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने पूर्व मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए । उनले वर्तमान सरकारप्रति जनतामा आशा र भरोसा रहेको उल्लेख गर्दै देश राम्रोसँग सञ्चालन हुनु नै प्रमुख कुरा भएको बताए । कुन राजनीतिक दलले सरकार चलायो भन्नेभन्दा पनि जनताले सुखी र खुसी भएर बाँच्न पाउने, इमानदारीपूर्वक काम गरेर जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले निर्माण व्यवसाय पछिल्लो समय गम्भीर समस्यामा परेको भन्दै यसको समाधानका लागि राज्य र निर्माण व्यवसायी दुवै जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायलाई अन्य व्यवसायभन्दा फरक ढंगले राज्यले संरक्षण र सहजीकरण गर्दै व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ठूलो हिस्सा पुँजीगत खर्च निर्माण व्यवसायीमार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले निर्माण क्षेत्र कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा पर्ने बताए । निर्माण व्यवसाय मुलुकको पूर्वाधार विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकार र व्यवसायी दुवैले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधानमा राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने र व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए
त्यसैगरी निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापाले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएका नयाँ व्यवस्थालाई कर्मचारीले डरका कारण कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीको हितमा कानुनमा व्यवस्था गरिएका विषयलाई कर्मचारीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्धक्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
थापाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) र विद्युतीय खरिद प्रणाली (इ–जीपी) सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जानकारी दिए । इ–जीपी प्रणालीमा निर्माण व्यवसायीका लागि सुरक्षा तथा प्रक्रियागत समस्या देखिएको भन्दै महासंघले सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक छलफल गरेको उनले बताए ।
संघका मकवानपुर अध्यक्ष बालगोपाल कँडेलको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशसभा सदस्य भारती पाठक, निर्माण व्यवसायी महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङ लगायतको मन्तव्य राखेका थिए । अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व समेत चयन गर्नेछ ।
