काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अभिभावकको प्रत्यक्ष हेरचाहबाट बाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्था यकिन गर्न वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्यांकमा नयाँ वर्गीकरण प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।
कार्यालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय तथ्यांक आयोगबाट हालै अनुमोदित बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणलाई नेपालको राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीमा समेट्न लागेको हो। यसबाट वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको तथ्यांक एउटै अवधारणा, परिभाषा र मापदण्डका आधारमा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने कार्यालयले जनाएको छ।
शुक्रबार आयोजित सञ्चारकर्मीसहितको अन्तरक्रियामा कार्यालयका निर्देशक पृथ्वी विजयराज सिजापतिले नयाँ वर्गीकरण कार्यान्वयनको तयारीबारे जानकारी दिएका हुन्।
प्रस्तावित प्रणालीमा वैकल्पिक हेरचाहलाई परिवारमा आधारित हेरचाह, आवासीय हेरचाह, स्वतन्त्र जीवनयापन र अन्य वैकल्पिक हेरचाह गरी चार प्रकारमा वर्गीकरण गरिनेछ।
कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार अभिभावकको प्रत्यक्ष हेरचाहबाट बाहिर रहेका बालबालिकालाई उनीहरूले प्राप्त गरिरहेको हेरचाहको प्रकृतिका आधारमा परिवारको जिम्मामा रहेका, आवासीय संस्थामा बस्ने र स्वतन्त्र रूपमा जीवनयापन गरिरहेका समूहमा समेत वर्गीकरण गरिनेछ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)को सहयोगमा तयार पारिएको वर्गीकरणले प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण तथा जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांकमा समान अवधारणा र मापदण्ड कायम गर्न आधार तयार गर्ने कार्यालयले जनाएको छ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि नेपालमा वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको संख्या, उनीहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा-सुविधा तथा समयक्रममा हेरचाहको अवस्थामा आएको परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यालयका अनुसार नयाँ वर्गीकरणको मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी तथ्यांकको दायरा र गुणस्तर बढाउनुका साथै तथ्यांकबीच सामञ्जस्य र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तुलनायोग्यता कायम गर्नु हो।
यस्तो तथ्यांकले बाल संरक्षण प्रणालीको अवस्था मूल्यांकन, सेवा सुधारका योजना निर्माण, स्रोतको उचित विनियोजन तथा कार्यक्रमको प्रगति अनुगमनमा सहयोग पुग्ने कार्यालयको भनाइ छ। यसले बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई तथ्यमा आधारित बनाउनसमेत आधार दिनेछ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नयाँ वर्गीकरणलाई प्रशासनिक अभिलेख, सर्वेक्षण र राष्ट्रिय जनगणनालगायत तथ्यांक उत्पादनका विभिन्न माध्यममा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी मानकीकृत अवधारणा, परिभाषा र सूचक विकास गरिनेछ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय आधिकारिक तथ्यांक प्रणालीमा समावेश गर्ने योजना कार्यालयको छ।
प्रमुख तथ्यांक अधिकारी एवं सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले विभिन्न कारणले बालबालिका घरपरिवारको प्रत्यक्ष हेरचाहबाट बाहिर रहनुपर्ने अवस्था भए पनि उनीहरूको यकिन संख्या स्पष्ट नभएको बताइन्।
उनका अनुसार प्रस्तावित अध्ययन तथा वर्गीकरणबाट विशेष हेरचाह आवश्यक पर्ने बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न सहयोग पुग्नेछ। यसबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई लक्षित रणनीति तथा कार्यक्रम बनाउनसमेत सहज हुने उनले बताइन्।
