काठमाडौँ । संक्रामक पशु रोगबाट प्रभावित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । 

राष्ट्रिय सभा अन्त्रगतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा सोमवार भएको ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरुले कोष स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

नेपाली काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले किसानका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न छुट्टै कोष आवश्यक रहेको बताए । उनले किसान देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उल्लेख गदै महामारीका कारण पशुधन गुमाएका किसानलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारकारी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । किसानलाई बलियो नबनाई देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उनको भनाई छ । उनले सरकारले कोषमा निश्चित रकम राख्नुपर्ने र कृषि क्षेत्रमा जाने अन्य स्रोतबाट समेत रकम जम्मा गर्नुपर्ने बताए । कृषि बलियो भए मात्रै गरिबी न्यूनीकरण र समग्र आर्थिक विकास सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘राहत र क्षतिपूर्ति फरक विषय हुन् । राहत भनेको सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार दिन सक्छ । पैसा भए दिन सक्छ, नभए दिन सकिएन भन्न सक्छ । त्यसमा सरकार बाध्य हुँदैन । तर क्षतिपूर्ति भनेपछि त्यसमा राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी जोडिन्छ । हाम्रो देशमा अहिले किसानको संख्या घटेको होला । तर वास्तविक अर्थमा भन्ने हो भने यो देशको मेरुदण्ड किसान र कृषि नै हो । विडम्बना के छ भने सबैभन्दा निरीह पनि किसान नै छ । उखु किसानहरू आफ्नो भुक्तानीका लागि माइतीघरमा धर्ना बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले यति रकम दिने भनिरहेको हुन्छ, तर किसानले त्यो रकम पाउन सकिरहेको हुँदैन । यसबाट के देखिन्छ भने कतै न कतै सरकारलाई बाध्य नबनाएसम्म यो देशमा जसले वास्तवमै राज्यबाट राहत वा सहयोग पाउनुपर्ने हो, उसले त्यो पाइरहेको छैन । एकातिर हामी भोटेकोशीमा बाढी आउँदा ‘हामीलाई राहत होइन, क्षतिपूर्ति चाहिन्छ’ भनिरहेका छौँ । हामीले उत्सर्जन गरेका होइनौँ, जसले उत्सर्जन गरेको हो, उसैले त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । त्यस्तै, किसानको अवस्था पनि त्यही हो । एउटा गरिब किसानको एउटा भैँसी हुन्छ, त्यही भैँसीको दूध बेचेर उसले आफ्नो बालबच्चा पालिरहेको हुन्छ । अब कुनै महामारीका कारण त्यो भैँसी मर्‍यो भने उसले के गर्ने रु सरकारले न क्षतिपूर्ति दिन्छ, न पर्याप्त राहत । त्यसपछि त्यो किसानको परिवारको जीविकोपार्जन नै संकटमा पर्छ । त्यसैले सरकारले जसरी भएपनि देशको मेरुदण्डका रूपमा रहेको किसानलाई बलियो बनाउने हो, कृषि क्षेत्रलाई बलियो बनाउने हो र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने किसानका लागि क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने छुट्टै कोष स्थापना गर्नैपर्छ । किसान र वास्तविक रूपमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने वर्गलाई राज्यको दायित्वभित्र ल्याउनुपर्छ । किसानका लागि ‘क्षतिपूर्ति’ भनेरै छुट्टै कोष खडा गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसबाट मात्रै किसानलाई सुरक्षित र बलियो बनाउन तथा देशको आर्थिक विकासमा प्रभावकारी रूपमा योगदान गर्न सकिन्छ ।’

नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले किसानहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिलाउन शक्तिशाली कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् । उनले कोषमा हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। साथै क्वारेन्टाइन दस्तुर, कृषि तथा पशु क्षेत्रमा हुने योगदान र बैंकमार्फत प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट समेत निश्चित रकम कोषमा जम्मा गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । उनले कोषलाई क्षतिपूर्ति प्रयोजनबाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने गरी कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता रहने गरी सञ्चालन समिति बनाएर कोषलाई तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले विभिन्न कोषलाई पर्याप्त रकम नहुने तथा दुरुपयोग हुने गरेको अनुभवका कारण नयाँ कोष स्थापनालाई निरुत्साहित गर्दै आएको भएपनि संक्रामक पशु रोगबाट किसानलाई हुने क्षतिको प्रकृति हेरेर यस विषयमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘सरकारले निश्चित रकम विनियोजन गर्ने र विभिन्न स्रोतबाट रकम संकलन गरी एउटा केही हदसम्म स्वतन्त्र प्रकृतिको कोष बनाउन सकिन्छ । तर कोषको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट सीमा तोकिनुपर्छ । यो कोषको रकम क्षतिपूर्ति भुक्तानीबाहेक अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने गरी कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोषको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सञ्चालक समिति बनाउन सकिन्छ । मन्त्रालयका सहसचिव वा सम्बन्धित अधिकारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कोष सञ्चालन गर्ने हो भने यो प्रभावकारी हुनसक्छ । यसले कोषको रकम अन्यत्र प्रयोग हुने सम्भावनालाई पनि रोक्छ । वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूसँग थप छलफल गर्ने हो भने यसभन्दा अझ राम्रा विकल्पहरू पनि आउन सक्छन् । त्यसैले यो विषयमा छलफल नै नगरी कोष निर्माणलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अहिले सरकारले कोष निर्माणलाई किन निरुत्साहित गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । धेरै कोषमा पर्याप्त रकम हुँदैन, रकमको उचित परिचालन हुँदैन र अपेक्षित उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले हरेक वर्षको आर्थिक विधेयकमार्फत धेरै कोष खारेजीमा पर्ने गरेका छन् । यही कारणले नयाँ कोष बनाउने विषयमा नकारात्मक धारणा बनेको हो । तर यो विषय किसान र सङ्क्रामक पशु रोगसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको भएकाले यसलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ हेर्न आवश्यक छ ।’

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने सरकारले नयाँ कोष थप्ने नीति नरहेको बताए । सरकारले विद्यमान कोषहरूलाई समेत क्रमशः मर्ज गर्दै अत्यावश्यक कोषलाई मात्र सीमित रूपमा राख्ने नीति लिएको उनको भनाई छ । त्यसैले छुट्टै कोष खडा गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिने उनले बताए। उनले प्रस्तावित कोषमा रकम नेपाल सरकारको बजेटबाटै जाने भएकाले छुट्टै कोष खडा गर्नुको सट्टा बजेटमै छुट्टै लाइन सिर्जना गरेर आवश्यक रकम विनियोजन गर्नु उपयुक्त हुने बताए। उनले बजेट प्रणालीमै आवश्यक लचकता रहेको पनि बताए। 

उनले भने, ‘अहिले कोषहरूलाई थप गर्ने, बनाउने नीति छैन, बरु कोषहरूलाई मर्ज गर्दै लैजाने सरकारको नीति छ । कोषलाई सीमित मात्रामा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै राख्ने भन्ने खालको परामर्श प्राप्त भएको छ । कोषमा फण्ड नेपाल सरकारको बजेट लाइनबाटै जाने हुनाले कोष राखिरहनु पर्दैन, बजेट लाइन क्रियट गरेर जाँदा खेरि उपयुक्त हुन्छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले विधेयकमा ‘महामारी’को परिभाषा थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताइन् । उनले भारतको कानुन आयोगले गरेको परिभाषालाई उदाहरण दिँदै नेपालमा संक्रामक रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावटबाट पशुपंक्षी तथा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने अवस्थालाई महामारीका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् ।

 एउटा स्थानमा एउटा पशुमा संक्रमण देखिँदैमा त्यसलाई महामारी घोषणा गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले महामारीको परिभाषामा रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावटलाई आधार बनाउनुपर्ने बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘भारतको ल कमिसनले महामारीलाई केही हदसम्म परिभाषित गरेको रहेछ । उसले ‘प्यान्डेमिक’ अर्थात् महामारीलाई ‘सङ्क्रामक रोगको व्यापक भौगोलिक क्षेत्रमा फैलावट, जसले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ’ भनेर परिभाषित गरेको छ । अब नेपालको सन्दर्भमा भने यसलाई अझ स्पष्ट र हाम्रो आवश्यकता अनुकूल परिभाषित गर्नुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा ‘सङ्क्रामक रोगको व्यापक भौगोलिक क्षेत्रमा फैलावट, जसले पशुपन्छी र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्न सक्छ’ भनेर परिभाषित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने महामारी भनेको सङ्क्रामक रोग धेरै ठाउँमा व्यापक रूपमा फैलिएको अवस्थामा घोषणा गर्ने हो । कुनै एउटा स्थानमा एउटा जनावरमा सङ्क्रमण देखियो र त्यसबाट मानिसमा सङ्क्रमण सरेको मात्र आधारमा त्यसलाई महामारी घोषणा गर्न सकिँदैन । त्यसैले महामारीको परिभाषामा रोगको व्यापक भौगोलिक फैलावट र त्यसबाट पशुपंक्षी तथा मानव स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने गम्भीर असरलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न आवश्यक छ ।’

समितिको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयक, २०८३’ माथि दफावार छलफल सकिएको छ । बैठकले समितिको सचिवालय, कृषि, वन तथा पर्यावरण तथा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विधेयकको छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले विधेयकको प्रतिवेदन मंगलवार छलफल गरी पारित गर्ने जानकारी दिए। समितिमा मंगलवार नै पर्यटनसम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल शुरु गर्ने सभापति रोकायले बताए ।