काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका पूर्वसभापति ठाकुर गैरेले सांसदहरूको व्यस्तताका कारण समितिको काममा व्यावहारिक कठिनाइ आउन सक्ने बताएका छन् ।
बुधवार समितिको बैठकमा बोल्दै गैरेले सांसदहरू निर्माण, बजेट तथा अन्य विभिन्न कामका लागि मन्त्रालय र निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने भएकाले समितिलाई पर्याप्त समय दिन चुनौती रहेको बताएका हुन् ।
उनले सांसदहरू जिल्ला जाँदा स्थानीय तहबाट विकास निर्माण तथा अन्य विषयका माग आउने र काठमाडौँमा रहँदा भने संसद् तथा समितिलाई नीति निर्माण गर्ने थलोका रूपमा हेर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
यी दुई भूमिकाबीचको द्विविधालाई व्यवस्थापन गर्दै समितिको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । समितिमा रहेका सदस्यहरूको सक्रियता, लगनशीलता र प्रतिविद्धताले समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नेमा आफू आशावादी रहेको गैरेले बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु विषयसँग जोडिएर समितिको काम विस्तार गर्न सकिने बताए । उनले सांसद अञ्जनी श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुसम्बन्धी फोरममा निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै त्यससँग सम्बन्धित विषयमा समितिभित्र उपसमिति गठन गरेर काम गर्न सकिने बताए ।
उनले भने, ‘समितिका माननीय सदस्यहरूका आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र, मन्त्रालय तथा अन्य विभिन्न जिम्मेवारीका कारण समितिलाई पर्याप्त समय दिन व्यावहारिक कठिनाइ हुने अवस्था छ । त्यसैले समितिको प्रभावकारिता सदस्यहरूको सक्रियता, लगनशीलता र समय व्यवस्थापनमा पनि निर्भर रहन्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा स्थानीय तहबाट विकास निर्माण तथा अन्य व्यावहारिक विषयका अपेक्षाहरू आउने र संसद् तथा समितिमा भने नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले यी दुवै पक्षलाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसँगको समन्वयलाई पनि समितिको कामसँग जोड्न सकिन्छ । विशेष गरी जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भइरहेका छलफल तथा अभ्यासबाट अनुभव र ज्ञान हासिल गरी समितिको काममा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित विषयमा उपसमिति गठन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समन्वय र अध्ययनलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।’
जलवायु न्यायलगायतका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हुने छलफलसँग जोडेर समितिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । गैरेले जलवायु संसद्का अन्तर्राष्ट्रिय फोरम तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभव र ज्ञानलाई समितिको कामसँग जोड्न सकिने बताउँदै त्यसतर्फ समेत ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
