काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले अहिले वितरण गरिरहेको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा विगतमा गठन भएका भूमि समस्या समाधान आयोग, समिति तथा कार्यदलले अघि बढाएको प्रक्रियाको परिणाम भएको दाबी गरेका छन्।
बुधबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालको १५औँ स्थापना दिवस तथा ‘नेपालमा भूमि समस्या : समाधानका प्रयास, उपलब्धि र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रियामा पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विगतका आयोगहरूले नापजाँच, कित्ताकाट तथा आवश्यक कागजात व्यवस्थापन गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका स्थानबाट अहिले पुर्जा वितरण भइरहेको दाबी गरे। सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसमा भने वर्तमान सरकारले नै नयाँ रूपमा पुर्जा वितरण गरिरहेको प्रचार भइरहेको भन्दै उनले विगतका कामको निरन्तरता भएको तथ्य स्वीकार गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाए।
पोखरेलका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर पुर्जा वितरण सुरु हुनुको कारण पनि विगतका आयोगहरूले प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेका स्थानबाट काम अघि बढाइएको हो।
उनले काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पुन:स्थापनालाई समेत सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। विशेष गरी बागमती किनारबाट हटाइएका सुकुम्वासीको पुन:स्थापनाबाट पुर्जा वितरण सुरु भएको भए मात्रै वर्तमान सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार नयाँ काम गरेको दाबी गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या दीर्घकालीन र संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई राजनीतिक जस लिने विषय बनाउन नहुने पोखरेलले बताए। विगतमा अधुरा रहेका कामलाई टुङ्ग्याउँदै वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई न्यायोचित रूपमा जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनले धारणा राखे।
उनले विगतका आयोगको कामको निरन्तरता र वर्तमान सरकारका नयाँ पहललाई स्पष्ट रूपमा छुट्याएर सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
यसैबीच, पोखरेलले त्रिशूली र भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित परिवार तथा काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पुन:स्थापनालाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको एजेन्डासँग जोड्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतको चरण क्रमशः सकिँदै गएकाले अब राज्यको ध्यान पुन:स्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्रिशूली–भोटेकोशी किनारका विस्थापित बस्तीको पुन:स्थापनासँगै काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको बसोबास व्यवस्थापनलाई पनि पुनर्निर्माणको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्ने उनले बताए।
‘त्रिशूली–भोटेकोशी क्षेत्रका विस्थापित र काठमाडौँ उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पुन:स्थापनालाई प्राथमिकताका साथ राज्यको नीतिगत एजेन्डामा समेट्नुपर्छ,’ उनले भने।
पोखरेलले विगतमा ‘डोजर आतंक’ अन्त्य गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर काम गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै विस्थापितको पुन:स्थापनाका लागि पनि त्यस्तै संयन्त्र र समन्वयात्मक अभियान आवश्यक रहेको बताए।
उनले विभिन्न कारणले विस्थापित भएका नागरिकको पीडालाई समान रूपमा सम्बोधन गर्दै पुन:स्थापनाका लागि स्पष्ट योजना र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनले समेत अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
