काठमाडौँ । सरकारले सहायक प्रजनन प्रविधि (एआरटी), आईयूआई, इन-भिट्रो फर्टिलाइजेसन (आईभीएफ) तथा सरोगेसीलाई नियमन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र संघीय संसदमा विधेयक पेस गर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्।
उनले आईभीएफ र सरोगेसीका लागि छुट्टै तथा स्पष्ट कानुनी संरचना आवश्यक रहेको बताएकी छन्।
मस्यौदा निर्माणको प्रक्रिया सुरु
मन्त्री मेहताका अनुसार मन्त्रालयले प्रस्तावित कानुनका विषयमा विज्ञ, चिकित्सक, कानुनविद् तथा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ। कानुनी, प्राविधिक, चिकित्सकीय, नैतिक र नियामक पक्ष समेटेर अवधारणा पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
अवधारणा पत्र राय तथा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको र विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिइन्।
आईभीएफ र सरोगेसी फरक प्रकृतिका विषय भएकाले दुवैलाई एउटै संरचनाबाट नियमन गर्नु उपयुक्त नहुने मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको मन्त्री मेहताले स्पष्ट पारिन्।
सेवा र मापदण्ड कानुनमै तोकिने
प्रस्तावित कानुनमा कुन सेवा कसले, कस्तो योग्यता र मापदण्डका आधारमा तथा कुन सीमाभित्र सञ्चालन गर्न पाउने भन्ने विषय स्पष्ट गरिने भएको छ।
सहायक प्रजनन प्रविधिको विकाससँगै देखिन सक्ने दुरुपयोग, अनावश्यक व्यवसायीकरण र आवश्यकताबिनाको उपचारलाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्ने मन्त्री मेहताले बताइन्। उपचारका क्रममा सेवाग्राहीले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक तथा मानसिक भार न्यूनीकरण गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिने उनको भनाइ छ।
आईभीएफ पहिलो विकल्प होइन
मन्त्री मेहताले निःसन्तानताको उपचारमा आईभीएफलाई सबै अवस्थामा पहिलो विकल्पका रूपमा लिन नहुने बताइन्। निःसन्तानताको कारण, चिकित्सकीय आवश्यकता र विशेषज्ञको परामर्शका आधारमा अन्य उपचारबाट समाधान सम्भव नभएपछि मात्रै आईभीएफ आवश्यक हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
सेवाग्राहीलाई आईभीएफको आवश्यकता, सफलताको सम्भावना, सीमितता, जोखिम, खर्च तथा वैकल्पिक उपचारबारे वैज्ञानिक र तथ्यमा आधारित जानकारी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताइन्।
संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित
राष्ट्रिय सभाले ‘सहायक प्रजनन प्रविधिको प्रयोग नियमन गर्न कानुन निर्माणसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
सांसद मदनकुमारी साह प्रस्तावक रहेको उक्त प्रस्तावमा कमलादेवी पन्त, झक्कुप्रसाद सुवेदी, प्रेमप्रसाद दंगाल, मोहम्मद खालिद, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, खम्मबहादुर खाती र डा. अञ्जना शाक्य समर्थक थिए।
सभाले संकल्प प्रस्ताव र मन्त्रीको प्रतिबद्धताका आधारमा प्राथमिकतासहित काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। कार्यान्वयनको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्रिय सभामा पठाउन र सम्बन्धित विषयगत समितिलाई त्यसको अनुगमन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
