२ आश्विन २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो

स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार र स्वास्थ्य संस्थाका अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले कानुनी सुधार अघि बढाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन्।

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विद्यमान कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार नियन्त्रण गर्दै सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृतिपछि संसद्‌मा दर्ता
गत भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्‌को स्वीकृतिपछि मन्त्रालयले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको जनाएको छ।

विधेयक संसद्को प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष र थप प्रभावकारी बनाउने बाटो खुलेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

सुरक्षित वातावरण सेवाको गुणस्तरसँग जोडिएको विषय
नियमित, भरपर्दो, मर्यादित र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा अनिवार्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित संशोधनले स्वास्थ्यकर्मीको पेसागत सुरक्षा र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षित सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

“स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित र सम्मानित वातावरणमा काम गर्न सक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्नु स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र निरन्तरतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा बलियो बनाउन आवश्यक कानुनी सुधारलाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ,” स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले भनेकी छन्।

थप दुई संशोधन विधेयक दर्ता
मन्त्रालयले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कानुनलाई पनि समयसापेक्ष बनाउन तीनवटा संशोधन विधेयक अघि बढाएको छ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी विधेयकसँगै सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी ऐन र आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुसम्बन्धी ऐन संशोधनका विधेयक पनि मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत भई संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छन्।

0 Comments