काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थित कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले संस्थाको कार्यकुशलता बढाउन संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको हो । नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले परिषद्मा विद्यमान प्रशासनिक समस्या र वैज्ञानिकहरूको न्यून सेवा–सुविधाबारे चिन्ता व्यक्त गरे । उनले हालको नियुक्ति प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलका कारण संस्थामा अनावश्यक कर्मचारीको भार बढेको र यसले अनुसन्धानको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको बताए । डा. श्रेष्ठकाअनुसार विगतमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरिँदा संस्थाको आर्थिक र प्रशासनिक अवस्था कमजोर बनेको छ । यसलाई चिर्न वैज्ञानिकहरूको नियुक्ति निष्पक्ष र व्यावसायिक तवरले गर्नुपर्ने र त्यसका लागि ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ जस्तो स्वायत्त निकाय गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तो आयोगले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउँदै योग्य र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन सघाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे । वैज्ञानिकहरूको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै डा. श्रेष्ठले यसले गर्दा योग्य जनशक्ति पलायन (ब्रेन ड्रेन) भइरहेको दाबी गरे । पेन्सनको अभाव र महँगी भत्ताका लागि समेत पटक–पटक मन्त्रालय धाइरहनुपर्ने बाध्यताले वैज्ञानिकहरूको मनोबल गिरेको उनले बताए । राम्रो जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न कम्तीमा पनि निजामती सेवा सरहको सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको माग छ ।
उनले भने, ‘कृषि अनुसन्धान सेवामा कर्मचारी भर्नालाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्वार्थको द्वन्द्वमुक्त बनाउन स्वतन्त्र कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग गठन गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक कर्मचारीका लागि कम्तीमा निजामती सेवासरह सेवा–सुविधा र वृत्ति विकासको व्यवस्था गरी योग्य जनशक्ति आकर्षित गर्दै ब्रेन ड्रेन रोक्नुपर्छ । परिषद्ले नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान रहने दुई तहको संरचना बनाउनुपर्छ । नार्कका लेखा तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई निजामती सेवाबाट आउने–जाने व्यवस्था गर्दा वृत्ति विकाससँगै संस्थाभित्रको अनावश्यक शक्ति–केन्द्र र राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि अनुसन्धान सचिवालय र त्यसअन्तर्गत नार्क रहने संरचना बनाई नार्कलाई मुख्यतः नीति निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’
उनले अनुसन्धान र अनुगमनको कार्यलाई छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे । परिषद्ले नीति निर्माण र फन्डिङको काम गर्ने र कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ स्थापना गर्नुपर्ने उनको मोडल छ । यसका साथै, नार्कको प्रशासन र लेखा शाखामा निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणाली लागू गर्नसके संस्थालाई राजनीतिमुक्त बनाउन सकिने उनको सुझाव छ ।
