काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिम व्यवस्थापन गर्न विद्यमान नीति, कानून र संस्थागत संरचनामा समयसापेक्ष सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, प्रभावित बस्तीको सुरक्षित स्थानान्तरण तथा मानव अधिकार संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधार अघि बढाउन निर्देशन दिएको सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले जानकारी दिइन्।
बैठकले पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत, सुरक्षित स्थानान्तरण, जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारिताबारे सम्बन्धित निकायबाट जानकारी माग्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्राप्त जानकारीका आधारमा समितिका आगामी बैठकमा आवश्यकताअनुसार थप छलफल गरिने सभापति बाँस्कोटाले बताइन्।
जोखिमयुक्त बस्तीको नक्सांकन गर्न आग्रह
समितिले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित बहुआयामिक विपद् जोखिमको दीर्घकालीन तथा दिगो समाधानका लागि जलवायु न्यायको सिद्धान्त आत्मसात गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
अति जोखिमयुक्त भौगोलिक क्षेत्र तथा नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीको वैज्ञानिक एवं प्राविधिक अध्ययन गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ। जोखिम नक्सांकनका आधारमा अति जोखिममा रहेका बस्ती पहिचान गरी सुरक्षित र उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थित रूपमा स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई भनिएको छ।
समितिले विपद्का बेला सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक कार्यलाई सरल, शीघ्र, पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउन आवश्यक सुधार गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
शव व्यवस्थापन र हक हस्तान्तरणका लागि मापदण्ड
विपद्मा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको शव सम्मानजनक र वैज्ञानिक विधिबाट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
आवश्यकताअनुसार प्रभावकारी डीएनए परीक्षण गर्ने तथा मृतकको पहिचान र हक हस्तान्तरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने विषयलाई पनि मापदण्डमा समेट्न भनिएको छ।
“आपत्कालीन अवस्थामा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रशासनिक कार्यलाई थप सरल, शीघ्र, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाउने तथा विपद्का घटनामा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानजनक र वैज्ञानिक विधिमा आधारित शव व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार पार्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,” बाँस्कोटाले भनिन्।
प्रचलित कानून पुनरावलोकन गर्न निर्देशन
विपद् तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक संशोधन, खारेजी, परिमार्जन वा पुनर्लेखनको ठोस र व्यावहारिक व्यवस्था यथाशीघ्र मिलाउन समितिले मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिएको छ।
यससम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि तथा वन-वातावरणसम्बन्धी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिइएको समितिले जनाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्रका लागि पहल गर्न सुझाव
समितिले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहिता र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
नेपालले समान हित भएका पर्वतीय तथा जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित मुलुकसँग सहकार्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्र स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।
आवश्यकताअनुसार नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौताको पहल गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय भएको सभापति बाँस्कोटाले जानकारी दिइन्।
