पोखरा । पोखराको पद्म नर्सिङ होमलाई स्तरवृद्धिको अनुमति दिने क्रममा घुस लेनदेन भएको आरोप सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले छानबिन सुरु गरेको छ।
प्रकरणमा प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डे, उनका स्वकीय सचिव यादव पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. युवानिधि बसौलाको नाम जोडिएको छ।
सञ्चारमाध्यममार्फत आरोप सार्वजनिक भएपछि आइतबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचनले जानकारी दिएका छन्।
१५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने
समितिलाई घटनाको छानबिन गरी १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
समितिले अस्पतालको अनुमति तथा स्तरवृद्धिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया र त्यस क्रममा अपनाइएका प्रक्रियागत पक्षको अध्ययन गर्नेछ। छानबिनबाट आरोपको तथ्य तथा निर्णयको वैधानिक अवस्था पहिचान गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
सचिव बसौला मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फिर्ता
प्रकरणमा नाम जोडिएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। बसौलालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फिर्ता बोलाइएको छ।
घटनाको थप छानबिन तथा अनुसन्धानका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयलाई पत्राचारसमेत गरेको प्रवक्ता शेरचनले बताएका छन्।
स्तरवृद्धिको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने
छानबिनबाट नर्सिङ होमको स्तरवृद्धिसम्बन्धी निर्णयको वैधानिकता र प्रक्रियागत अवस्था स्पष्ट नभएसम्म अनुमति कार्यान्वयन नगर्ने तयारी गरिएको छ।
स्तरवृद्धिका लागि दिइएको अनुमति स्थगन गर्न प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको निर्णय छ। आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन र यसको अन्तिम निष्कर्ष छानबिन तथा सम्बन्धित निकायको अनुसन्धानपछि मात्र तय हुनेछ।
