काठमाडौँ । सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको आरोपमा मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख नेत्रबहादुर शाहीसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकास्थित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता तथा हकभोग कायम गराएको आरोपमा विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार खाँडाचक्र नगरपालिका-१ स्थित कित्ता नम्बर १७७२ लगायतका सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गालाई विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा तत्कालीन जिल्ला भूमिहीन दलित तथा भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिको मिलेमतो रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ।

यस प्रकरणमा मालपोत कार्यालय कालिकोटका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाहीविरुद्ध बिगोबापत १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाअन्तर्गत सजाय तथा बिगो असुलउपरको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन जिल्ला भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष धीरबहादुर बम, विज्ञ सदस्य रमेश नेपाली र सदस्य राजेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध पनि जनही १ करोड ७६ लाख ८६ हजार ८ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

आयोगले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन नायब सुब्बा मुकुन्द बस्नेत र कार्यालय सहयोगी भक्तबहादुर शाहीविरुद्ध जनही ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। त्यस्तै तत्कालीन कार्यवाहक वडाध्यक्ष भारतबहादुर शाहीविरुद्ध १ करोड ९४ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ।

जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू अंखपुरा शाही, प्रदीपे दमाई र दिपबहादुर शाहीलाई पनि अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूलाई क्रमशः ४३ लाख ८८ हजार ४ सय, ५७ लाख ६ हजार र ७५ लाख ९२ हजार ४ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।

कित्तानम्बर ९२१ का जग्गा खरिदकर्ता नरेन्द्रबहादुर थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उक्त जग्गा सरकारी प्रकृतिको रहेको ठहर गर्दै जफत गरी सरकारका नाममा कायम गर्न मागदाबी गरिएको छ।

आयोगको अनुसन्धानअनुसार सम्बन्धित समितिले आवश्यक स्थलगत निरीक्षण नगरी तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी तथा सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सिफारिस गरेको थियो। शहरी तथा बजार क्षेत्रमा कृषि प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाको कानुनी सीमासमेत उल्लंघन भएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले जग्गा प्राप्त गर्ने कतिपय व्यक्तिको नाममा यसअघि नै घर तथा अन्य जग्गा रहेको अभिलेखबाट देखिएको जनाएको छ। साथै कित्ता नम्बर ९२१ मध्ये दिपबहादुर शाहीका नाममा दर्ता भएको जग्गा धनीपुर्जा प्राप्त गरेको चार वर्ष नपुग्दै तथा श्रेस्ता अद्यावधिक भएको दुई वर्ष नपुग्दै बिक्री गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगले जनाएको छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियारले १२ जनालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार आरोप पत्रमा प्रतिवादीहरूबाट बिगो असुलउपर, कैद तथा जरिवानासहित कानुनबमोजिमको सजायको मागदाबी गरिएको छ।