८ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राहुघाट निर्माणको १६ वर्षे यात्रा: असफल ठेक्कादेखि परीक्षण उत्पादन

अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको बहुप्रतिक्षित राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको डेढ  दशकको अवधिमा परीक्षण उत्पादनको चरणमा पुगेको छ ।

पहिलो पटक ३२ मेगावाट क्षमतामा निर्माण अघि बढाइएको आयोजना ठेकेदारको समस्या, ठेक्का रद्द, पुन:संरचना, नयाँ ठेकेदार छनोट, कोरोना महामारी, बाढी पहिरो, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका कारण डेढ दशकपछि सम्पन्न हुन लागेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर प्रवर्द्धक रहेर म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाको परीक्षण सफल भएको छ ।

कुल २०/२० मेगावाट क्षमताका दुई वटा युनिटको मंगलबार र बुधबार परीक्षण गरी केन्द्रीय प्रणालीमा विद्युत् आपूर्ति गराउन थालिएको रघुगंगा हाइड्रोका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले जानकारी दिए ।

“दुई वटै युनिटलाई पूर्ण क्षमतामा चलाएर केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडेका छौँ,” उनले भने, “विद्युत् प्राधिकरणसँग भएको सम्झौताअनुसार १५ दिन परीक्षण उत्पादन गरेपछि व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन्छ ।”

रघुगंगा गाउँपालिका–४ दग्नाम र वडा न ५ झीँको फेदीमा बाँध, छ किलोमिटर २७० मिटर लामो मुख्य सुरुङ र दुई वटा पानी थिग्र्याउने पोखरी निर्माण भएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोरको बेनी–जोमसोम–सडक छेउमा रघुगंगा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा विद्युत् गृह छ ।

तिल्केनीचौरदेखि घुमाउने ताल, पिप्ले, मौवाफाँट, बुग्ल हुँदै बाँध स्थलसम्म ११ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण र राहु घाटमा एक बेलिब्रिज निर्माण भएको आयोजना प्रमुख राजबहादुर बिष्टले बताए ।

विद्युत् गृह परिसरमा स्विचयार्ड र कालीगण्डकी कोरीडोरअन्तर्गत २२० केभी (डबल सर्किट) क्षमताको दाना–कुश्मा प्रसारण लाइनमा जोड्न आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको छ ।

आयोजनाले वार्षिक २४ करोड पाँच लाख ९३ हजार ३४ युनिट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ चैतमा विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरेको थियो । 

आइभिआरसीएलसँग सुरु भएको यात्रा
राहुघाट जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय निर्माण कम्पनी आइभिआरसीएलसँग २०६७ कात्तिक १८ गते रु. दुई अर्ब ५० करोडमा सिभिल ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । आइभिआरसिएलले सम्झौताअनुसार काम गरेको भए राहु घाटले विसं २०७० मै विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने थियो ।

कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण काम गर्न नसकेपछि विद्युत् प्राधिकरणले विसं २०७२ मा आइभिआरसीएलसँगको ठेक्का रद्द गर्‍यो । ठेक्का तोडिँदा पाँच वर्षको अवधिमा आयोजनाको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशतमा सीमित थियो । प्राधिकरणले आयोजना पुन:संरचना गरी क्षमता ३२ मेगावाटबाट बढाएर ४० मेगावाट बनाउने र कम्पनी मोडेलमा निर्माण अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । मुद्दा झेलेरै भए पनि आइभिआरसिएलसँगको ठेक्का रद्द हुनु राहुघाट आयोजनाको निर्माण यात्राको पहिलो ठूलो मोड बन्यो ।

 कम्पनी मोडेलमा नयाँ सुरुआत
आइभिआरसिएलको ठेक्का रद्द भएपछि प्राधिकरणले विसं २०७३ मा सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना गरी आयोजना अघि बढायो । भारतीय एक्जिम बैंकको ६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको लगानीमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्याक्ट (इपिसी) प्रारूपमा राहुघाट निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

नयाँ प्रक्रियाबाट छनोट भएको सिभिल ठेकेदार भारतीय कम्पनी जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेपी) सँग ४५ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०७४ मङ्सिर ६ गते करिब रु. छ अर्बमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । विसं २०७५ असारदेखि पहुँच मार्ग र विंस २०७६ असार ८ गतेदेखि पिप्लेस्थित तेस्रो नम्बरको अडिटबाट सुरुङ निर्माण सुरु गरेको थियो । विस २०८१ साउन १५ गते राहु घाटको मुख्य सुरुङ जोडिएको थियो ।

कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद् र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको सिभिल ठेकेदार जयप्रकाश एसोसिएट्सका व्यवस्थापक एमएस गौरको भनाइ छ ।

भारत हेभी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) सँग विसं २०७६ कात्तिकमा एक करोड दुई लाख ९३ हजार २२.३५ अमेरिकी डलरमा इलेक्ट्रोमेकानिकल ठेक्का सम्झौता भएको थियो । भेल भारत सरकारको स्वामित्वको कम्पनी हो ।

म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा पहिले र सरकारी लगानीमा सञ्चालन भएको राहु घाटलाई जलविद्युत् विकासको ‘गेटवे’ (प्रवेश विन्दु) मानिएको थियो ।

“राहुघाट सुरु भएपछि म्याग्दीमा भित्रिएका १० वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन्,” उनले भने, “ढिलै भए पनि डेढ दशकको प्रतीक्षापछि राहुघाट जलविद्युत् आयोजना विद्युत् उत्पादनको चरणमा पुगेको खबरले उत्साही भएका छौँ ।” 

0 Comments