काठमाडौँ । सरकारले सातै प्रदेशका २७ स्थानमा नयाँ खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने भएको छ । खेलकुद पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा नयाँ निर्माणका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच समझदारी भएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा आज मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा राखेप र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा सातै प्रदेशमा क्रिकेट रङ्गशाला, फुटबल रङ्गशाला र कभर्ड हललाई प्राथमिकतामा राखेर खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।
“सरकारले पहिलेदेखि देखेको ग्रासरुटबाट खेलाडी उत्पादन गर्ने सपनामा हामी एक कदम अगाडि बढेका छौँ,” मन्त्री पोखरेलले भने । विद्यालय तहबाटै खेलकुदप्रति आकर्षण बढाउन नयाँ पूर्वाधार निर्माणले सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
मन्त्री पोखरेलले पाठ्यक्रममा खेलकुदलाई जोड्ने सरकारको योजनाअनुसार पाठ्यक्रम पुनर्निर्माणको काम भइरहेको र त्यसका लागि खेलाडीलाई समेत पाठ्यक्रम निर्माण कार्यदलमा सहभागी गराइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा पर्याप्त खेलकुद पूर्वाधारको अभाव रहेकाले ग्रासरुट तहबाट खेलाडी उत्पादनमा समस्या हुँदै आएको छ । सोही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न पहिलो चरणमा सातै प्रदेशमा विभिन्न खेल सञ्चालन गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो ।
राखेपका सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले नयाँ तथा अत्याधुनिक खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित भएको साझेदारीले नेपालको खेल क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने बताए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका साथै विद्यमान पूर्वाधारको मर्मत, सम्भार, पुनर्निर्माण, स्तरोन्नति तथा सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बजेटअनुसार आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका १० फुटबल रङ्गशालाको स्तरोन्नति गर्ने तथा प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने लक्ष्य छ ।
त्यस्तै विराटनगर, लहान, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमताका इन्डोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने योजना छ । मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणका लागि डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गर्ने विषयसमेत बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले खेलकुद पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नीति लिएको जनाएको छ ।
