काठमाडौँ । आर्थिक अभावकै कारण कुनै नागरिक न्यायको पहुँचबाट बाहिरिन नहुने संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा ‘नि:शुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवाको पहुँच, गुणस्तर, अनुगमन र प्रभावकारितासम्बन्धी विषय उठाएका हुन्। विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेकी हुन्।
छलफलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले नि:शुल्क कानूनी सहायता पाउने व्यक्तिको मापदण्ड स्पष्ट बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनुअघिको कानूनी परामर्श तथा प्रारम्भिक सहायताको व्यवस्थालाई समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए।
गिरीले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तर कायम गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्रबारे विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत निश्चित समय नि:शुल्क कानूनी सेवा (प्रो-बोनो) प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइन्। यस्तो व्यवस्थाले नि:शुल्क कानूनी सहायता सेवाको गुणस्तर कायम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो।
बास्कोटाले कानूनी सहायता सम्बन्धी परिषद्को अध्यक्षमा मन्त्री रहने व्यवस्थाले थप कार्यबोझ सिर्जना गर्न सक्ने विषयमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
रास्वपाकै सांसद कमल सुवेदीले कानूनी सहायता सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने धारणा राखे। सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी विद्युतीय माध्यम तथा एप विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।
उनले दुर्गम क्षेत्रमा कानूनी सहायता सेवा पुर्याउन स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक रहेको र पहुँचको अभावमा नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले भने विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा राज्यको व्ययभार बढ्न सक्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। उनले कानूनी सहायता संरचना कुनै समूह वा कार्यकर्ता व्यवस्थापनको माध्यम बन्न नहुने धारणा राखिन्।
शर्माले नयाँ संरचना थप्नुको सट्टा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलगायत विद्यमान संयन्त्रलाई सुदृढ बनाएर कानूनी सहायता सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। डिजिटल प्रणालीमा सबै नागरिकको समान पहुँच नहुन सक्ने भएकाले वैकल्पिक सेवा प्रणालीसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
