काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाबारे सरकारसँग स्पष्ट धारणा माग गर्दै पक्राउको कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।
जबरालाई आइतबार बिहान काठमाडौँको महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेको थियो। उनको नियन्त्रणको कारणबारे प्रहरी अधिकारीहरूबाट सार्वजनिक भएका विवरणमा समेत फरक-फरक व्याख्या आएका छन्।
काँग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा संवैधानिक सर्वोच्चता, कानुनी शासन, नागरिक अधिकार र सबैका लागि कानूनको समान प्रयोगमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्।
काँग्रेसले जबराको नियन्त्रणका सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूबाटै परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय भएको जनाएको छ। गिरफ्तारी कानूनसम्मत, आवश्यक र उचित भएको हो भने त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
असाधारण परिस्थिति भए आधार सार्वजनिक गर्न माग
काँग्रेसले कुनै विशेष सुरक्षा चुनौती, अनुसन्धानको आवश्यकता वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो भने त्यसको विश्वसनीय आधार राज्यले स्पष्ट गर्नुपर्ने जनाएको छ।
प्रहरीका अधिकारीहरूले भने जबरालाई सुरक्षा चुनौती देखिएपछि सुरक्षित राख्न कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारीका अनुसार उनीविरुद्ध तत्काल कुनै मुद्दा अघि बढाउने योजना नरहेको बताइएको छ।
यसैबीच केही सार्वजनिक विवरणमा उनलाई नियन्त्रणमा लिनुअघि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिइएको उल्लेख भए पनि अन्य स्रोतमा जरुरी पक्राउ पुर्जी प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ। त्यसैले घटनाको कानुनी प्रक्रियाबारे आधिकारिक स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।
‘गिरफ्तारी आफैँ दोषको प्रमाण होइन’
काँग्रेसले अपराधको अनुसन्धान र कानून कार्यान्वयनको विरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै कानून कार्यान्वयनका नाममा अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने जनाएको छ।
प्रवक्ता चालिसेले कानूनको शासन राज्यले कानून प्रयोग गर्ने विषयमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै निकाय स्वयं पनि संविधान र कानूनको सीमाभित्र रहनुपर्ने बताएका छन्।
कसैले कानून उल्लंघन गरेको भए निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने, प्रमाणका आधारमा कारबाही अघि बढाइनुपर्ने र दोषी ठहरिए कानूनबमोजिम सजाय हुनुपर्ने काँग्रेसको धारणा छ। तर, गिरफ्तारी आफैँमा कसैको दोष प्रमाणित गर्ने आधार नहुने उसले जनाएको छ।
जबराको नियन्त्रणसम्बन्धी घटनामा सरकारले प्रयोग गरेको अधिकार पारदर्शी, न्यायोचित र जबाफदेही ढंगले स्पष्ट गर्नुपर्ने काँग्रेसको माग छ।
यसअघि जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उक्त प्रस्तावसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हालै रिटहरू खारेज गर्दै महाभियोगको प्रयोजन समाप्त भएको ठहर गरेको थियो।
