काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
भट्टराईले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै सुरक्षा चुनौती रहेको भए राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने, तर रातको समयमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालय पुर्याउने कार्यलाई उचित मान्न नसकिने बताएका हुन्।
उनले जबराको नियन्त्रणलाई ‘गैरकानुनी र गैरन्यायिक’ भएको दाबी गर्दै सरकारको उक्त कदमको विरोध गरेका छन्।
‘सुरक्षा चुनौती रहेछ भने सुरक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो, तर मध्यरातमा गरिएको गिरफ्तारी कुनै बहानाबाट पनि उचित मान्न सकिँदैन,’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
प्रहरीले भने जबरालाई कुनै आपराधिक मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने उद्देश्यले नभई सुरक्षा चुनौती महसुस भएपछि सुरक्षित स्थानमा राख्न काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय ल्याइएको जनाएको छ। कार्यालयका एसपी रामेश्वर कार्कीले जबरालाई सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यालयमा ल्याइएको र उनीविरुद्ध तत्काल मुद्दा चलाउने योजना नरहेको बताएका छन्।
जबरालाई आइतबार बिहान करिब ३ बजे महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरी टोलीले कार्यालयमा ल्याएको थियो। प्रहरीले उनलाई पक्राउ पुर्जीसमेत नदिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। प्रारम्भमा प्रहरीबाटै उनलाई पक्राउ गरिएको भनिए पनि केही घण्टापछि सुरक्षा चुनौतीका कारण सुरक्षित स्थानमा राखिएको स्पष्टीकरण आएको हो।
भट्टराईले सरकारलाई यस्ता कदमबाट पछि हट्न आग्रह गर्दै राज्यका निकायबाट हुने कार्य संविधान र कानूनअनुकूल हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनले सरकारको कदमलाई ‘स्वेच्छाचारी’ भन्दै यस्ता कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कारण र उनलाई परेको भनिएको सुरक्षा चुनौतीको प्रकृति प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। यसै कारण उनलाई नियन्त्रणमा लिने प्रक्रियाको कानुनी हैसियतबारे समेत प्रश्न उठेको छ।
यसअघि नेपाली काँग्रेसले समेत जबराको गिरफ्तारीसम्बन्धी सरकारी धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने तथा त्यसको कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेको थियो।
