काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका नयाँ प्रविधिमा देखिन सक्ने जातीय पूर्वाग्रह र घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाअन्तर्गत न्युयोर्कमा आयोजित डरबन घोषणापत्र तथा कार्ययोजना (डीडीपीए) पारित भएको २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले प्रविधिको विकाससँगै त्यसबाट सिर्जना हुन सक्ने विभेदका नयाँ स्वरूपलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
‘डरबन घोषणापत्र तथा कार्ययोजनाको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी जनसमर्थन परिचालन’ भन्ने मूल नारासहित भएको बैठकमा उनले डरबन घोषणापत्रले रंगभेद, जातीय विभेद, जेनोफोबिया तथा उपनिवेशवाद र रंगभेदी शासनका अवशेषविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा प्रतिबद्धतालाई अभिव्यक्त गर्ने बताए।
मन्त्री खनालले जातीय विभेद र अन्याय अन्त्यका लागि चार विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार विभेदविरुद्ध बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै नागरिकस्तरबाट पनि त्यसको पालना सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
त्यस्तै, सीमान्तकृत समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, एआईलगायत उदीयमान प्रविधिमा देखिने जातीय पूर्वाग्रहयुक्त एल्गोरिदम तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्न नियमन गर्ने र विश्वभर विद्यमान प्रणालीगत असहिष्णुताको अन्त्यका लागि सिद्धान्तमा आधारित बहुपक्षीय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नुपर्ने उनले बताए।
मन्त्री खनालले विभेद अन्त्य गर्ने प्रयासलाई परम्परागत सामाजिक तथा कानुनी क्षेत्रमा मात्र सीमित नराखी प्रविधिको तीव्र विकासबाट सिर्जना भइरहेका चुनौतीसँग समेत जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँगै न्युयोर्कमा रहेका खनालले महासभाका विभिन्न उच्चस्तरीय सत्र तथा साइडलाइन बैठकमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
