१३ आश्विन २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘त्रास र आशंकाको भरमा सरकार चलाउन खोज्दा राज्य संयन्त्र कमजोर बन्यो’ : पद्मा अर्याल

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)की सचिव पद्मा अर्यालले नागरिकलाई भरोसा दिलाएर शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकार डर, त्रास र आशंकाको मनोविज्ञानबाट अघि बढ्न खोज्दा राज्य संयन्त्र नै कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाएकी छन्।

ललितपुरको च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अर्यालले ठूलो जनसमर्थनसहित बनेको सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनमार्फत विश्वास आर्जन गर्नुपर्नेमा असुरक्षा र राजनीतिक आशंकाबाट प्रभावित देखिएको टिप्पणी गरिन्।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनालाई लिएर उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन्। कसैमाथि कानुन उल्लंघन वा कसुरको आशंका भए प्रमाण र तथ्यका आधारमा नियमित कानुनी प्रक्रियामार्फत अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

जबराको घटनालाई लिएर विपक्षी दलहरूले पनि सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागिरहेका छन् भने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घटनासम्बन्धी विषयमा प्रहरी अधिकारीसँग स्पष्टीकरण तथा अनुसन्धान अघि बढाएको सार्वजनिक विवरण छ।

अर्यालले रातको समयमा नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने शैलीले विधिको शासन र राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने बताइन्। सुरक्षा चुनौतीलाई आधार बनाएर राज्यले नागरिकमाथि असामान्य व्यवहार गर्न नहुने उनको धारणा थियो।

सरकार परिवर्तनको आशंका देखाएर प्रतिशोधको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको आरोप लगाउँदै उनले वर्तमान सरकार बाह्य दबाबका कारण तत्काल ढल्ने अवस्था नरहेको दाबी गरिन्। आफ्नै कमजोरी र कार्यशैलीका कारण सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्ने उनको तर्क थियो।

‘सरकारलाई कसैले बाहिरबाट ढाल्नेभन्दा आफ्नै कमजोरी र गलत कार्यशैलीले कमजोर बनाउँदै लैजान्छ,’ उनको भनाइ थियो।

अर्यालले सरकारको पछिल्लो करिब छ महिनाको कार्यसम्पादनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाइन्। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने र राष्ट्रले गर्व गर्न सक्ने उल्लेखनीय काम सरकारले गर्न नसकेको उनको दाबी थियो।

विशेष गरी पछिल्लो समय आएको बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताइन्। जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने तथा विपद्पछिको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनामा सरकारले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यसअघि पनि अर्यालले संसद्मा बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण तथा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् र सञ्चार संरचना पुन:स्थापनाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा सहभागिताबारे टिप्पणी गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको विपद्, पुनर्निर्माण र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित आवश्यकताका विषयमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताइन्। महासभामा सहभागिता मात्रै पर्याप्त नभई त्यसबाट नेपालका प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितमा ठोस सहयोग जुटाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

एमाले नेतृ अर्यालले सरकारको कार्यशैलीमा सुधार ल्याई नागरिकको सुरक्षा, सेवा प्रवाह, विपद् व्यवस्थापन र विधिको शासनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

0 Comments