१४ आश्विन २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बजेट कार्यान्वयनमा गति दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर समयमै ठेक्का आह्वान तथा सम्झौता गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले निर्णय गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। जिम्मेवारी समयमा पूरा नगर्नुलाई पनि जबाफदेहिताको विषयका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्रालय, विभाग र मातहतका निकायबीच समन्वय बढाउँदै पछिल्लो छ महिनाको कामको समीक्षा गरी आगामी कार्यदिशा तय गर्न उनले निर्देशन दिए। विपत्तिपछि पुनरुत्थान र विकासलाई गति दिन ‘रिकभरी प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।

बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिइएको थियो। नवनियुक्त सचिव डा। जगदीश्वर कर्माचार्यले पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने बताए।

समीक्षामा जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको, ७६ विषयमा कानुनी राय दिइएको र १२ विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी दिइयो।

त्यस्तै, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठन, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् व्यापार नियमावली, ऊर्जा विधेयक तथा विद्युत् र ऊर्जा नीतिको मस्यौदालगायतका काम अघि बढाइएको बैठकमा जानकारी गराइएको थियो।

0 Comments