काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले आगामी सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेट व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको बताएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले हालको अनुदानको भार राज्यका लागि थेग्न कठिन भएको भन्दै यसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ पद्धतिको खोजी भइरहेको बताएका हुन् । बिहीवार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सचिव मिश्रले मलको सहज आपूर्तिका लागि फागुनपछिको कार्य योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
आगामी वैशाखदेखि असार र साउनसम्मको मुख्य सिजनमा मलको माग अत्याधिक हुने भएकाले सोहीअनुसार तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयकाअनुसार हालको बजार मूल्यमा प्रतिकेजी १२० रुपैयाँसम्म अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । जसले गर्दा कुल ५९ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट आवश्यक परेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहे पनि यति ठूलो रकम जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
सचिव मिश्रले भने, ‘दोस्रो चरणमा वैशाखदेखि असार र साउनदेखि किसानलाई मलको बढी आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसअनुसार योजना बनाएर काम भइरहेको छ । फागुनपछि मलको अभाव नहुने गरी समयमै खरिद र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तयारी गरिएको छ । तर मलको बढ्दो मूल्यका कारण अनुदानको व्ययभार ठूलो बनेको छ । हालको मूल्यअनुसार डीएपीमा मात्र करिब १२० रुपैयाँ प्रतिकिलो अनुदान दिनुपर्ने अवस्था छ । आगामी आवश्यकताका लागि करिव ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान भएकाले यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, उत्पादक कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ आपूर्ति तथा वितरण पद्धति विकास गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । सरकारले ठूलो रकम किसानलाई मलमा अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि यसको लाभ सबै किसानसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सकेको छैन । त्यसैले अनुदानको वास्तविक लाभ किसानसम्म पुग्ने गरी आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ ।’
यसैगरी, सरकारी अनुदानको मल वास्तविक किसानसम्म नपुग्ने गरेको गुनासोप्रति सचिव मिश्रले गम्भीर चासो व्यक्त गरे । सरकारले किसानलाई राहत दिन ठूलो रकम खर्च गरे पनि वितरण प्रणालीमा रहेको त्रुटिका कारण वास्तविक किसानले मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । उनले बजेट अभाव हुँदाहुँदै पनि सरकारले किसानको हितका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेको दाबी गर्दै वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक रहेको औँल्याए ।
[…] prasashan.com […]