काठमाडौँ । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिंचाई विभागलाई पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी अघि बढाएको छ। मंगलबार (असोज १३ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस विषयमा छलफल भएको र जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत लैजाने गरी तयारी अघि बढेको सिंहदरबारस्थित उच्च स्रोतले प्रशासन सिंहदरबार ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ।

यससम्बन्धी औपचारिक निर्णय भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। स्रोतका अनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने क्रममा सिँचाइसम्बन्धी महत्वपूर्ण विभाग जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको हो। जसलाई मुख्यसचिवले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै सरकारी निर्णय भएको मानिन्छ । 

सरकारले यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी सम्बन्धी कार्यलाई एउटै संरचनामा समेटेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गठन गरिसकेको छ। त्यससँगै सडक, यातायात, भवन, सहरी विकास र खानेपानीजस्ता ठूला पूर्वाधार क्षेत्र एउटै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा आएका छन्। अब सिंचाई विभागसमेत यही मन्त्रालयमा गाभिए संघीय सरकारका विकास निर्माणसँग सम्बन्धित अधिकांश ठूला आयोजना र प्राविधिक संरचना एउटै मन्त्रालयमा केन्द्रित हुनेछन्।

तर यसअघि गाभिएका मन्त्रालय र तिनका संरचनाबीच नै कार्यगत तथा प्रशासनिक तालमेल पूर्ण रूपमा मिलिनसकेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। फरक प्रकृति, कार्यसंस्कृति र प्राविधिक विशेषज्ञता भएका निकायलाई एउटै मन्त्रालयमा ल्याएपछि अधिकार क्षेत्र, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान नहुँदै सिँचाइसमेत थप्न लागिएको भन्दै कर्मचारीवृत्तमा प्रश्न उठेको हो।

उनीहरूका अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रका अधिकांश निकाय एउटै मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्दा बजेट र कामको भार मात्रै बढ्दैन, मन्त्रालयहरूबीचको प्रशासनिक तथा संस्थागत शक्ति सन्तुलनसमेत प्रभावित हुन सक्छ। यसअघि गाभिएका संरचना नै व्यवस्थित रूपमा संस्थागत भइनसकेको अवस्थामा अर्को ठुलो र विशिष्टीकृत क्षेत्र थप्दा मन्त्रालय झन् बोझिलो बन्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय यसअघि नै ठुलो विकास बजेट, आयोजना र प्राविधिक संरचना परिचालन गर्ने मन्त्रालयका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। त्यसमा सिँचाइसमेत थपिए मन्त्रालयको आर्थिक, प्रशासनिक र प्राविधिक दायरा अझ फराकिलो हुनेछ।

सरकारी तहबाट समान प्रकृतिका विकास निर्माणसम्बन्धी काम एउटै मन्त्रालयमा ल्याउँदा दोहोरोपन हट्ने, प्रशासनिक खर्च घट्ने तथा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको समन्वय प्रभावकारी हुने तर्क गरिएको छ। सडक, सहरी पूर्वाधार, खानेपानी र सिँचाइबीच आयोजनागत अन्तरसम्बन्ध रहने भएकाले एउटै मन्त्रालयबाट काम गर्दा निर्णय र कार्यान्वयन सहज हुने सरकारी बुझाइ रहेको स्रोत बताउँछ।

तर यही तर्कसँगै अर्को गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ-विकास निर्माणका अधिकांश ठूला आयोजना, बजेट, ठेक्का व्यवस्थापन, विभाग र प्राविधिक जनशक्ति एउटै मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्दा राज्य संयन्त्रभित्रको प्रशासनिक तथा संस्थागत सन्तुलन के हुन्छ ? 

प्रशासनिक तथा प्राविधिक वृत्तमा यही विषयलाई लिएर चिन्ता देखिएको छ। सडक, भवन तथा सहरी विकास, खानेपानी र सिँचाइ फरक प्रकृति, प्राविधिक विशेषज्ञता र संस्थागत अभ्यास भएका क्षेत्र हुन्। ती सबैलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा समन्वय सहज हुन सक्ने भए पनि बजेट, आयोजना र निर्णय अधिकार अत्यधिक केन्द्रीकृत हुने उनीहरूको चिन्ता छ।

सिँचाइ क्षेत्रको प्रकृति अझ फरक छ। यो जलस्रोत व्यवस्थापन, नदी प्रणाली, कृषि उत्पादन, बाँध, नहर तथा पानीको बहुउपयोगसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। हाल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा जलस्रोतको दिगो विकास, संरक्षण र उपयोगदेखि पानी बाँडफाँट, नदी बेसिन योजना तथा जल उपयोगसम्बन्धी नीति र नियमनसम्मका जिम्मेवारी छन्। यस्तो अवस्थामा सिंचाई विभागलाई जलस्रोतको मूल संरचनाबाट अलग गरेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा लैजाँदा नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

यहीबीच, सिँचाइजस्तो जलस्रोत र कृषि उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रलाई मूल संरचनाबाट अलग गर्ने तयारीको उद्देश्यलाई लिएरसमेत कर्मचारीवृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। मन्त्रालय र विभाग फुटाउने वा गाभ्ने क्रम प्रशासनिक सुधारको आवश्यकताबाट मात्रै निर्देशित हो वा यसभित्र कुनै विशेष निहित स्वार्थसमेत जोडिएको छ भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाउन थालेका छन्।

विशेष गरी नेपालको सिँचाइ प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउन सक्ने कुनै ‘हिडन इन्टरेस्ट’ वा त्यससँग जोडिएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ र कनेक्सन त छैनन् भन्ने आशंकासमेत कर्मचारीवृत्तमा व्यक्त हुन थालेको छ। यद्यपि यस्तो आशंकालाई पुष्टि गर्ने तथ्य वा प्रमाण सार्वजनिक रूपमा आएको छैन। त्यसैले संरचना परिवर्तनको आवश्यकता, त्यसको अध्ययन, औचित्य र दीर्घकालीन प्रभावबारे सरकारले स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

मन्त्रालय गाभ्ने वा फुटाउने विषय मन्त्रालयको संख्या घटाउने प्रशासनिक अभ्यासमा मात्रै सीमित हुँदैन। कुन मन्त्रालयसँग कति बजेट, आयोजना, विभाग, प्राविधिक जनशक्ति र निर्णय अधिकार रहने भन्ने विषयले राज्य संयन्त्रभित्रको शक्ति र संस्थागत सन्तुलनसमेत निर्धारण गर्छ। त्यसैले ठुलो विकास बजेट र अधिकांश निर्माणसम्बन्धी निकाय एउटै मन्त्रालयमा केन्द्रित हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन सक्ने भए पनि नियन्त्रण, जबाफदेहिता र अन्तरमन्त्रालय सन्तुलन कमजोर हुन नदिन पर्याप्त ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गठनसँगै यसको कार्यक्षेत्र यसअघि नै निकै फराकिलो बनिसकेको छ। सिंचाई विभागसमेत थपिए सडक, पुल, यातायात, भवन, सहरी विकास, खानेपानीदेखि ठूला सिँचाइ संरचनासम्म एउटै मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वअन्तर्गत पुग्नेछन्। अर्थात् संघीय सरकारको विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठुलो हिस्सा एउटै मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने अवस्था बन्नेछ।

यसले विकास निर्माणमा एकीकृत कमान्ड र समन्वय स्थापित गर्ने अवसर दिन सक्ने सरकारी तर्क रहे पनि ठुलो बजेट, आयोजना र निर्णय अधिकार एउटै केन्द्रमा जम्मा हुँदा संस्थागत शक्ति अत्यधिक केन्द्रीकृत हुने चिन्ता पनि सँगसँगै देखिएको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता, ठुलो पूर्वाधार आवश्यकता र सीमित संस्थागत क्षमता भएको मुलुकमा विकास निर्माणका अधिकांश क्षेत्र एउटै मन्त्रालयमा केन्द्रित गर्नु दीर्घकालीन रूपमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।

अर्कोतर्फ, सिंचाई विभाग अलग गरिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वर्तमान स्वरूपसमेत बदलिनेछ। जलस्रोत व्यवस्थापन र सिँचाइबीच रहेको प्रत्यक्ष प्राविधिक तथा नीतिगत सम्बन्धलाई अलग गर्दा बाँकी मन्त्रालयको नाम, कार्यक्षेत्र, विभागीय संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ।

सरकारका लागि अबको मुख्य चुनौती मन्त्रालयको संख्या घटाउनु वा संरचना ठुलो बनाउनु मात्रै होइन, विकास निर्माणमा प्रभावकारिता बढाउँदै बजेट, अधिकार, जबाफदेहिता र संस्थागत सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने हो। सिँचाइसमेत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारीले यही बहसलाई थप पेचिलो बनाएको छ।