१५ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई तीन लाख जरिवाना

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको ठहर गर्दै विभागले कर्पोरेशनमाथि उक्त जरिवाना गरेको हो।

विभागका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम कसुर गरेको देखिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिका–१३ स्थित साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई कारबाही गरिएको हो। उक्त दफामा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे वा गराएबापत कारबाही हुने व्यवस्था छ।

विभागले कर्पोरेशनका प्रज्वलमान प्रधानका नाममा पत्र पठाउँदै जरिवानाबापतको रकम दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ।

विभागको निर्देशन अनुसार आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र तीन लाख रुपैयाँ राजस्व शीर्षक नम्बर १४३१२ मा दाखिला गर्नुपर्नेछ। रकम दाखिला गरेपछि बैंक भौचरको दोस्रो प्रति विभागमा पेश गर्नसमेत कर्पोरेशनलाई भनिएको छ।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा बजारमा हुने अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्रममा विभागले उक्त कारबाही गरेको हो।

0 Comments