काठमाडौँ । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको २१ औँ अधिवेशन १४५ दिनको कार्यविधि पछि शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । गत वैशाख २८ गते सुरु भएको अधिवेशन अवधिमा ५२ वटा बैठक बसी विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित गर्नुका साथै समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सरकारलाई निर्देशनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
वैशाख २८ देखि असोज १६ गतेसम्म सञ्चालित २१ औँ अधिवेशनले कानून निर्माण र संसदीय अनुगमनमा सक्रियता देखाएको छ । यस अवधिमा कुल ५२ वटा बैठकमा ९८ घण्टा १० मिनेट समय संसदीय कार्यमा खर्चिएको छ ।
विशेष गरी सार्वजनिक खरिद, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सहकारीलगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरूलाई विधेयकका रूपमा पारित गरी सभाले कानूनी जटिलता फुकाउने काम गरेको छ ।
विधायकी भूमिका बाहेक, सभाले सरकारलाई नागरिक सरोकारका विषयमा निर्देशन दिएको छ । विशेष गरी बजारमा ग्याँस अभाव र प्राकृतिक विपद्को जोखिम व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।
रसुवाको भोटेकोशी बाढीका पीडितहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारलाई विशेष निर्देशन दिँदै सभाले बाढी र विपद् व्यवस्थापनका लागि संसदीय विशेष समितिहरू समेत गठन गरेको छ ।
सभाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथिको छलफलमा गहन भूमिका खेल्नुका साथै विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि, सरकारबाट पर्याप्त विधेयकहरू समयमै दर्ता हुन नसक्दा कहिलेकाहीँ बिजनेसको अभावमा बैठक प्रभावित हुनुपर्ने अवस्था देखिएकोप्रति अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
