काठमाडौँ । सांसद खगेन्द्र सुनारले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रगति तथ्यांकमा मात्रै नभई किसानको बारीमा देखिनुपर्ने बताएका छन्।

संसदीय समितिमा मन्त्रालयहरूले प्रस्तुत गर्ने तथ्यांकमा उल्लेख्य प्रगति देखिने तर त्यसको नतिजा व्यवहारमा अनुभूत हुन नसकेको भन्दै उनले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सुनारले भने, ‘उहाँहरूको डाटा हेर्दा बडो प्रगति भएको देखिन्छ। प्रगति डाटामा देखिने, देश घाटामा देखिने, बाटामा केही पनि नदेखिने।’

कृषि क्षेत्रको हकमा तथ्यांकभन्दा त्यसको परिणाम किसानको खेतबारीमा देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘कृषि मन्त्रालयको प्रगति त बारीको पाटामा देखिनुपर्ने हो कि डाटामा देखिनुपर्ने हो रु’ उनले प्रश्न गरे, ‘डाटामा मात्र होइन, देखिने ठाउँमा त देखिनुपर्‍यो नि।’

‘अवगत भयो, जानकारी बुझेँ भनेर जाने तरिकाले हुँदैन’
सुनारले संसदीय समितिमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथ्यांकको ठूलो विवरण लिएर उपस्थित हुने गरे पनि समितिमा उठेका प्रश्न र दिइएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित गम्भीरता नदेखिएको टिप्पणी गरे।

उनले मन्त्रालयका अधिकारीबाट समितिमा आउने जवाफसमेत धेरैजसो औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको बताए।

‘उहाँहरू सबै आउनुहुन्छ बैठकमा, पूरै डाटा लिएर आउनुहुन्छ। उहाँहरूको डाटा हेर्दा बडो प्रगति भएको देखिन्छ,’ सुनारले भने, ‘फेरि यसो जवाफ पछाडि हेर्‍यो भने “अवगत भयो, जानकारी बुझेँ” गरेर उहाँहरू जानुहुन्छ। यो तरिकाको हुँदैन।’

उनले विगतका प्रतिवेदन र समितिका निर्देशन हेर्दा पनि धेरै सुझाव तथा निर्देशन दिइएको तर कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको बताए।

‘समितिले धेरै निर्देशनहरू दिएको छ, धेरै सुझावहरू दिएको छ। तर कार्यान्वयनको पाटो एकदमै फितलो छ,’ उनले भने, ‘यी कार्यान्वयनहरू किन हुन सकिरहेका छैनन् रु’

समितिले दिएका निर्देशन नै कार्यान्वयन नहुने हो भने बैठक मात्रै बसेर समय खर्च गर्नुको औचित्यमाथि समेत उनले प्रश्न उठाए। ‘कम्तीमा यो समितिले भनेको कुरा काम हुँदैन भने हामी यसरी टाइम पास गरिरहनु म चाहिँ जरुरी देख्दिनँ,’ सुनारले भने।

उनले सार्वजनिक लेखा समिति जनप्रतिनिधिको समिति भएकाले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा समितिले लिखित रूपमा दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।

‘जनताका प्रतिनिधिको सार्वजनिक लेखा समिति हो यो। सार्वजनिक रूपमा जनताको प्रश्न उठिरहेको ठाउँमा लिखित रूपमा दिएको सुझाव अक्षरश: कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने। यसतर्फ उनले समिति सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत गराए।

आठ बैठक, महत्वपूर्ण मन्त्रालयका विषयमा छलफल
सुनारका अनुसार साविकको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसहितका विषयमा समितिले चारवटा बैठक गरिसकेको छ। ती बैठकबाट महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनको दफा ५० सम्म छलफल टुंगिएको उनले जानकारी दिए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका विषयमा दुईवटा बैठक बसेर ६३औँ प्रतिवेदनको दफा २४ सम्म छलफल गरिएको उनले बताए।

त्यस्तै, साविकको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसहितका विषयमा दुईवटा बैठक बसेर प्रतिवेदनको दफा ३१ सम्म छलफल गरिएको उनको भनाइ थियो।

यसरी करिब आठवटा बैठक बसिसक्दा कृषि, उद्योग, वन, सूचना प्रविधि, विज्ञान, शिक्षा, युवा, श्रम तथा रोजगारीजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय समितिको जिम्मेवारीमा परेको उनले बताए।

यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बेरुजु तथा सार्वजनिक खर्चका विषयमा छलफल मात्रै गरेर नपुग्ने भन्दै सुनारले समितिबाट भएका निर्णय र निर्देशनको कार्यान्वयनमा जोड दिए।

‘सार्वजनिक लेखा समिति अलि मजबुत हुनुपर्‍यो’
सुनारले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै समिति थप मजबुत हुनुपर्ने बताए। ‘यो सार्वजनिक लेखा समिति अलि मजबुत हुनुपर्‍यो सभापतिज्यू,’ उनले भने।

सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षलाई दिने अभ्यासको उद्देश्य सरकारको आर्थिक कामकारबाहीमाथि खरो निगरानी गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले समितिमा प्रतिपक्षको भूमिका अपेक्षाअनुसार नदेखिएको टिप्पणी गरे।

‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई किन दिइँदो रहेछ भने सरकारले देशको आर्थिक मितव्ययिता कायम गरेको छ–छैन, आर्थिक प्रगति भनेअनुसार गरेको छ–छैन, त्यो अनुशासन कायम गरेको छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा प्रतिपक्षले खरो रूपले, दरो रूपले आवाज उठाओस् भनेर चाहिँ हुँदो रहेछ,’ सुनारले भने।

तर अहिलेको समितिमा आफूले त्यस्तो भूमिका अनुभूत गर्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो। ‘प्रतिपक्ष अलि प्रतिपक्षजस्तो हुनुपर्‍यो हजुर,’ उनले भने, ‘अब यो त हामी नै हुनुपर्ने हो भने भन्दिनुस्, हामी अलि सकेनौँ भन्नुस्, हामी हाल्दिहाल्छौँ। होइन भने प्रतिपक्ष चाहिँ अलिकता प्रतिपक्षजस्तो, यसो देखिने चाहिँ देखिने जस्तो हुनुपर्‍यो हजुर।’

उनले थपे, ‘यो सार्वजनिक लेखा समितिमा चाहिँ मैले पटक्कै भेटाइनँ प्रतिपक्ष, कहीँकतै पनि।’ पहिलो वर्षको छलफल भएकाले अहिले केही हल्का ढंगबाट अघि बढे पनि आगामी वर्षदेखि समितिले थप तयारीसहित प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘यो पहिलो वर्षको छलफल भएको हुनाले अब हामी हल्काफुल्का ढंगले यसलाई गरिरहेका छौँ,’ सुनारले भने, ‘अर्को वर्षदेखि वा अबको तयारी चाहिँ सभापतिज्यूलाई मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ।’

यसैबीच, पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रको कार्यसम्पादनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवाका विषयलाई लिएरसमेत मन्त्रालयबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

हाल कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको नेतृत्व मन्त्री गीता चौधरीले गरिरहेकी छन् भने मन्त्रालयको सचिवमा डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र छन्।