काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको स्थलगत सर्वेक्षण अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। करिब एक साताभित्र प्रारम्भिक अनुमान तयार गरी सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।
पूर्वयोजनाकार मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष भट्टले सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा करिब सात हजार घरपरिवारसँग सम्पर्क गरी क्षति, नोक्सानी र उनीहरूले भोगेका समस्याको विवरण संकलन गरिएको बताएका हुन्।
उनका अनुसार आयोगले पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विपद् उत्थानशीलता तथा पुनर्स्थापना, अन्तरसम्बन्धित विषय र समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा कृषि, उद्योग, यातायात र पर्यटन तथा सामाजिक क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको प्रभाव समेटिएको छ।
स्थलगत विवरणबाट प्रारम्भिक मूल्यांकनको प्रमाणीकरण
उपाध्यक्ष भट्टले स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकले आरडीएनएमा समेटिएको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई थप पुष्टि र प्रमाणीकरण गर्ने बताएका छन्। हवाई तथा हेलिकप्टरबाट देखिएको अवस्थाका आधारमा तयार गरिएको मूल्यांकनलाई घरपरिवारसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट संकलित विवरणले पूरक बनाउने उनको भनाइ छ।
“हाम्रो प्रयास दसैँअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने भन्ने हो,” उनले भनेका छन्।
भौतिक क्षतिको मूल्यांकनभन्दा दीर्घकालीन नोक्सानीको अनुमान चुनौतीपूर्ण रहेको भट्टले बताएका छन्। कुनै जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको र एक–दुई वर्षभित्र पुनर्स्थापना वा प्रतिस्थापन गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा त्यसबाट हुने नोक्सानी कसरी गणना गर्ने भन्ने प्राविधिक प्रश्न रहेको उनले उदाहरण दिएका छन्।
यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ, एसियाली विकास बैंकलगायत संस्थासँग छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन्।
पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन विकास रणनीति
उपाध्यक्ष भट्टले तत्कालीन राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै भविष्यको विकास रणनीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। आयोगले ‘नेपाल डेभलपमेन्ट भिजन २०५०’ लाई विपद्पछिको विकास रणनीतिसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ।
नेपालको भौगोलिक बनावट, जलवायु परिवर्तनबाट बढ्दो जोखिम र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। विकासका लागि स्रोत जुटाउँदा निजी क्षेत्र र दुवै छिमेकी मुलुकलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले व्यहोरेको क्षतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्ना तर्क बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्न जलवायु न्यायसँगै जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
वित्तीय प्रणालीमा पनि विपद्को जोखिम
उपाध्यक्ष भट्टले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्ले पछिल्ला चार दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेख्य प्रभाव पारेको बताएका छन्। आर्थिक वृद्धि खुम्चिँदा सरकारी राजस्व, खर्च, वैदेशिक व्यापार र समग्र बाह्य क्षेत्रमा असर पर्ने उनको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको आकार बढेसँगै विपद्को असर वित्तीय प्रणालीमा पनि देखिन सक्ने उनले बताएका छन्।
“२०७१–७२ सम्म बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएको कुल कर्जा जीडीपीको करिब ५०-५१ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो करिव ९० प्रतिशत पुगेको छ । सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थाको कर्जा समेत जोड्दा यो १०० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ ।” उनले भनेका छन्।
विपद्का कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्ने, ऋण असुलीमा दबाब पर्ने र भविष्यको खर्च बढ्ने जोखिम रहेको उनले बताएका छन्। यस्तो असर निक्षेपकर्ताको दाबी क्षमतासम्म पुग्न सक्ने भन्दै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
