काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट गोप्य तथा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायसम्म पुर्याउने प्रवृत्ति आफूले लामो समयदेखि नियालिरहेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले राज्यको संवेदनशील सूचना कसैको निजी सम्पत्ति नभई सार्वजनिक जिम्मेवारी भएको बताएका हुन्।
“गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायमा जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय हैसियत भुलेर गोप्य वा संवेदनशील सूचना अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई चुहाउने प्रवृत्ति मैले लामो समयदेखि नियालिरहेको छु,” उनले भनेका छन्।
उनले पदका कारण संवेदनशील सूचनामा पहुँच प्राप्त हुने भए पनि त्यसले सूचना दुरुपयोग गर्ने अधिकार नदिने स्पष्ट पारेका छन्।
‘राज्यको संवेदनशील सूचना निजी सम्पत्ति होइन’
गृहमन्त्री गुरुङले राज्य संयन्त्रमा प्राप्त हुने सूचनाको संवेदनशीलता र त्यसको संरक्षणमा सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीको जिम्मेवारी स्मरण गराएका छन्।
“राज्यको संवेदनशील सूचना कसैको निजी सम्पत्ति होइन, सार्वजनिक जिम्मेवारी हो। पदले सूचनामा पहुँच दिन्छ, तर दुरुपयोग गर्ने अधिकार दिँदैन,” उनले भनेका छन्।
गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायमा प्राप्त हुने सामान्य देखिने सूचना वा सुराकले समेत अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उनको भनाइ छ।
“यहाँ प्राप्त हुने सानोभन्दा सानो सूचना, सुराक वा गुप्त जानकारीले समेत अपराध रोक्न, अनुसन्धान अघि बढाउन वा भविष्यमा कुनै गम्भीर घटनाको सत्य तथ्य स्थापित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्छ,” उनले उल्लेख गरेका छन्।
‘जोसुकै होस्, कानुनको कठघरामा ल्याइनेछ’
गृहमन्त्रीले राज्यले विश्वास गरेर सुम्पिएको गोपनीयताको जानाजान उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति नपाउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
“राज्यले सुम्पिएको गोपनीयतामाथि जानाजान आफ्नो देश र सङ्गठनमाथि विश्वासघात गर्ने जोसुकै होस्, कुनै उन्मुक्ति पाउने छैन, कानुनको कठघरामा ल्याइनेछ,” उनले भनेका छन्।
उनको यो अभिव्यक्ति सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बनमा परेको भोलिपल्ट आएको हो। दाहालमाथि लागेको आरोपबारे गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
दाहालमाथिको आरोप र त्यससम्बन्धी छानबिनको अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी रहेकै अवस्थामा गृहमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो धारणाले गृह प्रशासन र मातहतका सुरक्षा निकायमा गोपनीयता, पदीय जिम्मेवारी र संवेदनशील सूचनाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको सन्देश दिएको छ।
