काठमाडौँ । गृह सचिव केदारनाथ शर्माले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी विपदबाट बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई कानुनी मान्यता दिन दुई वटा ऐन संशोधनको प्रस्ताव अघि बढेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले विपद्को क्षति अभूतपूर्व रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले खोज, उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको जानकारी गराएका हुन् । गृह सचिव शर्माले विपद्को सुरुवाती चरणमा भौगोलिक जटिलता र विषम परिस्थितिका कारण उद्धारमा केही चुनौती देखिए पनि हाल सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयासबाट प्रभावकारी काम भइरहेको बताए ।
उनकाअनुसार हालसम्म स्थल र हवाई मार्गबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ । साथै, १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परेकोमा १ हजार ३३४ जनाको व्यवस्थापन र ११२ जनाको शव पहिचान गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
शव पहिचानका लागि भइरहेको डीएनए परीक्षणबारे जानकारी दिँदै सचिव शर्माले २ हजार ६६ जनाको नमुना संकलन गरिएको र दसैँअघि नै नतिजा ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए । क्षमताले भ्याएसम्म विदेशी विज्ञहरूको समेत सहयोग लिएर डीएनए म्याचिङको कामलाई तीव्रता दिइएको बताए।
राहत वितरणको सन्दर्भमा उनले हालसम्म स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा गरी करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको स्पष्ट पारे । लाभग्राहीको पहिचान भइसकेपछि मात्र भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माणका विषयमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘र्यापिड ड्यामेज एण्ड निड एसेसमेन्ट’ अनुसार तत्कालका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँको क्षति अनुमान गरिएको बताए । अहिले खोज तथा उद्धारको चरण पूरा गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताउँदै उनले प्रभावितहरूका लागि घर भाडाबापत प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
उनले भने, ‘बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन सम्बन्धित दुई वटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शव पहिचानका लागि २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरी परीक्षण तथा मिलानको काम भइरहेको छ । राहत तथा घर भाडा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक रकम पठाउने काम भइरहेको छ । हालसम्म स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब १७ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । थप माग आएमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराइनेछ । क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको छ । पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । हाल होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान र पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ । यो अत्यन्तै ठूलो र अभूतपूर्व विपद् थियो । कठिन भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न निकायको संयुक्त प्रयासबाट खोज, उद्धार र राहतको काम अघि बढेको छ । आगामी दिनमा पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ ।’
उनले विपद्को यो घटना नेपालले अनुभव गरेको अहिलेसम्मकै भयावह र अकल्पनीय क्षति भएको स्वीकार गर्दै यसले सरकारको पूर्व तयारी क्षमतामा पनि प्रश्न खडा गरेको बताए ।
