काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिललाई पुन:संरचना गरी थप स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न नियामक निकाय बनाउने प्रस्तावसहित नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको ‘प्रेस काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको हो।
प्रस्तावित विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै पत्रकारिताको व्यावसायिक मर्यादा, मिडियाको स्वनियमन र जबाफदेहितालाई काउन्सिलको प्रमुख कार्यक्षेत्रका रूपमा राखेको छ।
विधेयकको महत्वपूर्ण प्रस्तावमध्ये पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनलाई तीन तहमा वर्गीकरण गरी उल्लङ्घनको प्रकृतिअनुसार सच्याउन निर्देशन दिनेदेखि आर्थिक जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउनेसम्मका व्यवस्था छन्।
गम्भीर उल्लंघनमा एक लाखसम्म जरिवाना
मस्यौदाले आचारसंहिता उल्लंघनलाई ‘पत्रकारिताजन्य सामान्य त्रुटि’, ‘व्यावसायिक लापरवाही’ र ‘गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन’ गरी तीन तहमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
नाम, पद, मिति, स्थान, संख्या वा सामान्य तथ्यगत विवरणमा भएको त्रुटि तथा छपाइ, अनुवाद वा सम्पादनका क्रममा भएका सामान्य गल्तीलाई पत्रकारिताजन्य सामान्य त्रुटिमा राखिएको छ। यस्तो अवस्थामा त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिने, क्षमायाचना गराउने वा निश्चित स्थान, समय वा पृष्ठमा खण्डन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न लगाउन सकिनेछ।
न्यूनतम तथ्य परीक्षण नगरी सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने, गम्भीर आरोपमा सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिक्रिया दिने अवसर नदिने, अप्रमाणित स्रोतलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा समाचारको वास्तविक आशय विकृत हुने गरी शीर्षक, तस्बिर वा भिडियो प्रस्तुत गर्नुलाई व्यावसायिक लापरवाहीमा राख्ने प्रस्ताव छ।
यस्तो अवस्थामा सच्याउन वा स्पष्टीकरण दिन आदेश दिने, सार्वजनिक क्षमायाचना गराउने र क्षमायाचना नगरे काउन्सिलको अभिलेखमा राखेर नाम सार्वजनिक गर्न सकिनेछ।
गम्भीर उल्लंघनमा भने बालबालिका तथा यौन हिंसाका पीडितको कानुनले संरक्षण गरेको पहिचान सार्वजनिक गर्ने, घृणा वा साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गर्ने, तथ्य, तस्बिर, ध्वनि वा दृश्य जालसाजी गर्ने तथा गोपनीयताको गम्भीर उल्लंघनलगायत विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, तथ्यहीन वा गलत सामग्रीबाट व्यक्तिको चरित्र वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याउने, अदालतको आदेश जानाजानी उल्लंघन गर्ने, प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन गर्ने तथा राष्ट्रिय सुरक्षा, सम्प्रभुता र वैदेशिक सम्बन्धमा आँच पुग्ने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणलाई पनि गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने प्रस्ताव छ।
यस्तो उल्लंघनमा सरकारी सेवा, सुविधा, सहुलियत वा लोककल्याणकारी विज्ञापन निश्चित अवधिका लागि आंशिक वा पूर्ण रूपमा रोक्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सकिनेछ। बढीमा एक वर्षसम्म प्रेस पास निलम्बन गर्नसमेत सूचना तथा प्रसारण विभागमा सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यी कारबाही पर्याप्त नभएको र सम्बन्धित व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर परेको अथवा सम्पत्ति तथा व्यवसायमा हानि–नोक्सानी भएको अवस्थामा काउन्सिलले पाँच हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने प्रस्ताव छ।
काउन्सिलमाथि निर्देशक समिति
विधेयकले काउन्सिलको नीति निर्माण र संस्थागत कामका लागि छुट्टै निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। काउन्सिल अध्यक्षकै अध्यक्षतामा रहने समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुखको परामर्शमा सरकारले तोकेका कम्तीमा एक महिलासहित दुई सांसद, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकार, विश्वविद्यालयका पत्रकारिता अध्यापक तथा आमसञ्चार कानुन, मानव अधिकार, कृत्रिम बौद्धिकता वा सूचना प्रविधिका विज्ञको प्रतिनिधित्व रहने प्रस्ताव छ।
सञ्चारमाध्यमका पाठक, दर्शक र श्रोतामध्येबाट समेत कम्तीमा एक सदस्य रहनेछन्। सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक सदस्य तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्देशक समितिले आमसञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने, काउन्सिलको नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने र नीतिगत मार्गदर्शन दिनेछ। काउन्सिललाई भने कार्यकारी तथा नियामकीय काममा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव छ।
अध्यक्ष नियुक्तिमा सभामुख नेतृत्वको सिफारिस समिति
काउन्सिलमा सरकारले नियुक्त गर्ने अध्यक्ष, सिफारिस समितिको सिफारिसमा नियुक्त एक सदस्य र सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक सदस्य रहने प्रस्ताव छ।
अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहनेछ। सञ्चार मन्त्री र आमसञ्चार क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये मन्त्रालयले मनोनयन गरेको व्यक्ति सदस्य रहने प्रस्ताव छ।
अध्यक्ष तथा सदस्यले पदमा रहँदा कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
एआईबाट बनेका भ्रामक सामग्रीसमेत नियमनको दायरामा
प्रस्तावित विधेयकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हक संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी काउन्सिललाई दिएको छ।
पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्ने, कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने तथा उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्ने अधिकारसमेत काउन्सिलमा रहनेछ।
मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) बाट निर्मित भ्रामक सामग्रीको नियमन र नियन्त्रण गर्ने विषयलाई पनि काउन्सिलको कार्यक्षेत्रमा राख्ने प्रस्ताव छ।
मिडिया र नागरिकबीच उत्पन्न विवादमा मेलमिलाप गराउने, स्वनियमन तथा स्वमूल्यांघन प्रणाली विकास गर्ने, मिडिया साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मिडिया उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रस्तावित छ।
हरेक सञ्चारमाध्यमले आफ्नै आचारसंहिता र शैली पुस्तिका बनाउनुपर्ने
विधेयक पारित भए प्रत्येक सञ्चार संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले काउन्सिलले जारी गरेको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ।
सञ्चारमाध्यमले काउन्सिलको आचारसंहितासँग नबाझिने गरी आफ्नै आचारसंहिता, सम्पादकीय मापदण्ड र समाचार सामग्री प्रकाशन–प्रसारणसम्बन्धी प्रक्रिया तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले पाठक, श्रोता र दर्शकको गुनासो सुनुवाइका लागि स्वनियमन संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ। पत्रकारिता र लेखनमा एकरूपताका लागि शैली पुस्तिका तयार गरी सार्वजनिक गर्न र त्यसबारे काउन्सिललाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
मिडियाको लगानी र स्वार्थ खुलाउनुपर्ने
सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष तथा सञ्चालकले अन्य व्यवसायमा गरेको लगानी, लगानीको क्षेत्र र स्रोतबारे काउन्सिललाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्चार संस्था वा त्यसका सञ्चालकको लगानी रहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित समाचार, लेख वा सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गर्दा त्यस्तो स्वार्थ वा लगानीबारे सर्वसाधारणले सहज रूपमा थाहा पाउने गरी खुलाउनुपर्नेछ।
काउन्सिलको छुट्टै कोष, निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत जान सकिने
काउन्सिललाई आर्थिक रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने उद्देश्यले छुट्टै कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ। कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकमसँगै स्वदेशी संघसंस्थाको अनुदान तथा सहायता, स्वीकृत वैदेशिक सहायता र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहनेछन्।
काउन्सिलले गरेको कारबाही वा आदेशमा चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघनमाथि काउन्सिलले कारबाही गरेकै आधारमा प्रचलित कानुनअनुसार कसुर ठहरिने विषयमा अन्य निकायबाट हुने कानुनी कारबाही भने नरोकिने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
विधेयक अहिले कानुन मन्त्रालयको रायको चरणमा रहेकाले प्रस्तावित संरचना र अधिकार अन्तिम भने भइसकेका छैनन्। मस्यौदाले हालको प्रेस काउन्सिललाई परम्परागत आचारसंहिता अनुगमन गर्ने संस्थाबाट स्वनियमन, उजुरी सुनुवाइ, एआईजन्य भ्रामक सामग्रीको नियमनदेखि आर्थिक जरिवानासम्म गर्न सक्ने अधिकारयुक्त निकायमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
