काठमाडौँ । सरकारले टेलिमेडिसिन सेवालाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउन छुट्टै जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि बिरामीको विवरण तथा उपचारसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राख्नेसम्मका विषयमा आवश्यक सुधार अघि बढाउने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा टेलिमेडिसिन सेवाको दिगो सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति, संस्थागत संरचना तथा प्राविधिक व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको हो।
छलफलमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटासहित विभागका निमित्त महानिर्देशक, पाटन अस्पताल र वीर अस्पतालका प्रतिनिधि तथा उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुखलगायत सहभागी थिए।
टेलिमेडिसिन सेवालाई नियमित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय बैठकमा उठाइएको छ। सेवा विस्तारसँगै त्यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट र संस्थागत संयन्त्रको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि छलफल भएको थियो।
बिरामीको विवरण र परामर्शको व्यवस्थित अभिलेख
टेलिमेडिसिनमार्फत प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको रेकर्ड तथा अभिलेख व्यवस्थित बनाउने विषयलाई बैठकले प्राथमिकतामा राखेको छ। बिरामीको व्यक्तिगत तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण सुरक्षित राख्दै चिकित्सकीय परामर्शको अभिलेखीकरण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सेवा लिने व्यक्तिको पहिचान प्रमाणीकरणलाई विश्वसनीय बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ। टेलिमेडिसिनमार्फत सेवा विस्तार हुँदा सेवाग्राहीको सही पहिचान, व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र चिकित्सकीय परामर्शको विश्वसनीयतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
सम्भावित चुनौतीको पूर्वपहिचान गर्न निर्देशन
सेवा विस्तारसँगै भविष्यमा आउन सक्ने प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा सेवासम्बन्धी चुनौतीको पहिचान गरी समाधानका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ।
मन्त्री मेहताले टेलिमेडिसिनलाई प्रविधिमा आधारित स्वास्थ्य सेवामा मात्र सीमित नराखी नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता कायम हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन जोड दिँदै नागरिकमा टेलिमेडिसिन सेवाप्रति विश्वास बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताइन्।
बैठकमा टेलिमेडिसिन सेवाको पहुँच र प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक नीतिगत, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गर्दै आगामी कार्ययोजना अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
