काठमाडौँ । सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने तथा अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तारसँगै बढ्दो उत्पादन र मागबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्न कानुनी, नियामकीय र संस्थागत आधार सुदृढ बनाउने नीति लिएको हो।
मन्त्रालयले ऊर्जा क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारसँग जोडिएको एकीकृत प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत आन्तरिक बजारको विस्तारसँगै अतिरिक्त विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापारका लागि आवश्यक संरचना र व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि सम्भावित बजार पहिचान गर्ने, व्यापारिक साझेदार खोज्ने तथा कारोबारसँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अवसर पाउनेछ।
विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुन चाहने प्रस्तावित कम्पनीहरूलाई प्रारम्भिक तयारीका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) वा आशय पत्र (एलओआई) उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यद्यपि, यस्तो प्रमाणपत्र वा आशय पत्रलाई विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्ने अन्तिम अनुमति पत्रका रूपमा मानिने छैन।
प्रस्तावित व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई व्यापारिक सम्भाव्यता अध्ययन, बजार खोजी तथा सम्भावित साझेदारसँग समन्वय गर्न प्रारम्भिक आधार उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखेको छ।
विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको अवस्थामा आन्तरिक खपत विस्तारसँगै अतिरिक्त विद्युत्को क्षेत्रीय बजारमा पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको सहभागितालाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ।
